सोलापूर - देशभरातील बॅंकांना २००८ ते २०१९ या कालावधीत ५३ हजार ३३४ प्रकरणांद्वारे तब्बल दोन लाख पाच हजार कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचे उघड झाले असून, मार्चअखेर देशभरातील बॅंकांकडे ७.०७ लाख कोटींच्या बुडीत कर्जाची नोंदही झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना आता रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवाटपासाठी रिटेल (आर), ॲग्रो (ए) आणि मायक्रो (एम) उद्योग यांनाच प्राधान्य द्यावे, असा ‘राम’ मंत्र दिल्याचे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या सूत्रांनी सांगितले.

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासह अन्य बड्या उद्योजकांनी बॅंकांना हजारो कोटींचा गंडा घातल्यानंतर बॅंकांची चिंता वाढली असतानाच सद्यःस्थितीत लघू उद्योजकांच्या तुलनेत मोठ्या उद्योगांकडेच सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यामुळे बॅंकांनी शेती, गृह व लहान उद्योगांच्या कर्जवाटपाला प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून बॅंकांची स्थिती चांगली राहील, थकबाकी वाढणार नाही आणि बॅंकांचे उत्पन्न वाढेल, असा सल्ला रिझर्व्ह बॅंकेने मुंबईतील बैठकीत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची मदत केली. मात्र ठोस सरकारी धोरणांचा अभाव, भरमसाट कर्जवाटप, जागतिक बाजारपेठांमध्ये मंदीचे सावट, उत्पादनांची घटलेली मागणी यांसह अन्य प्रमुख कारणांमुळे मोठे उद्योग अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता बॅंकांनी ‘राम’ मंत्राचा अवलंब करण्यास प्रारंभ केल्याचे दिसून  येत आहे.

‘आरबीआय’च्या निर्देशानुसार बड्या उद्योगांच्या तुलनेत बॅंकांनी शेती, गृह आणि लघू उद्योगांच्या कर्जवाटपाला प्राधान्य दिले आहे. मात्र मोठ्या उद्योगाला कर्ज देताना त्या उद्योगाची मागील किमान पाच वर्षांतील उलाढाल आणि आगामी नियोजन, याचा अभ्यास केला जात आहे. जेणेकरून बॅंकांची थकबाकी वाढणार नाही अन्‌ एनपीए कमी होईल, असा उद्देश आहे.
- आर. डी. चंदनशिवे, माजी व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, सोलापूर