मुंबई - मोबाईल आणि ऑनलाईनच्या युगात एसटीडी आणि पीसीओ बूथ मागे पडले आहेत. त्यांना नवजीवन देण्यासाठी पाण्याच्या बाटल्या, बिस्किटे-चॉकलेट आदी किरकोळ वस्तू विकण्याची परवानगी अपंग बूथचालकांना द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन विभागाला दिले आहेत. मोबाईलच्या वर्चस्वामुळे एसटीडी-पीसीओ बूथ मागे पडत असताना न्यायालयाने दिलेला अभिनव निर्देश अपंग बूथचालकांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो.

मोबाईलच्या वाढत्या वापरामुळे लॅण्डलाईनचा वापर जवळपास बंद होत चालला आहे. एसटीडी आणि पीसीओ बूथवर आता ग्राहक जाताना दिसत नाहीत. अपंग बूथचालकासाठी परवाना असलेला एसटीडी किंवा पीसीओ बूथ उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असते. एसटीडी आणि पीसीओची मागणी कमी झाली असल्यास अपंग बूथचालकांना परवान्याच्या वापरात बदल करून द्यायला हवा, असे निरीक्षण मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. एसटीडी आणि पीसीओ बूथवर पाण्याच्या बाटल्या, चॉकलेट, बिस्किटे आदी किरकोळ आणि प्रवासात उपयुक्त ठरतील अशा वस्तू विकण्याची परवानगी द्यायला हरकत नाही. असे बूथ राज्य परिवहन विभागाच्या अखत्यारीत असतात. एसटी-बसमधील प्रवासी अशा उपयुक्त वस्तू खरेदी करतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

पुण्यातील एका अपंग बूथचालकाने परवान्याची मुदत वाढवण्याच्या मागणीची याचिका ॲड्‌. संजीव सावंत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकादाराने परवाना मुदतवाढ आणि वापरातील बदलाबाबत परिवहन विभागाकडे अर्ज करावा. या अर्जावर परिवहन विभागाने सामंजस्याने आणि संबंधित निरीक्षणांच्या आधारे आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. खंडपीठाने याचिका गुरुवारी निकाली काढली.

निर्धारित वस्तूच विकण्याची सूचना
याआधीही अन्य एका प्रकरणात न्यायालयाने अपंग पीसीओ-एसटीडी बूथचालकांना नवजीवन देण्याबाबत अशा प्रकारचा पर्याय सुचवला होता. मोबाईल आणि फ्री कॉलच्या जमान्यात पीसीओसाठी जागा राखून ठेवणे अव्यावहारिक ठरू शकते, असा युक्तिवाद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला होता; मात्र जर अशा वर्षानुवर्षे स्टॉल चालवणाऱ्यांना किरकोळ आणि मर्यादित वस्तू विकण्याची परवानगी देऊन नियमित करायला हरकत नाही. केवळ निर्धारित केलेल्या वस्तूच विकायला द्याव्यात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.