मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वय ५८ वर्षांवरुन ६० वर्षे होऊ शकतं. तसा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली असल्याचं महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय ६० वर्षे आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हा मुद्दा चर्चिला गेला. त्यामुळे येत्या काळात राज्य सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येतंय.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक आहेत. याच आंदोलनाचा भाग म्हणून १४ डिसेंबर रोजी महासंघाने एक दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन पुकारलं होतं. मात्र त्यासंदर्भात बैठक झाली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेची एक बैठक निश्चित करण्यात आलेली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृहावर गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक बोलावण्यात आलेली आहे. बैठकीत जुनी पेन्शन योजना आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवृतीवयासंदर्भात चर्चा होणार आहे. वयाची बाब सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं संघटनेने स्पष्ट केलं आहे. महासंघाचे संस्थापक ग.दि. कुलथे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.