सोलापूर : सातबाऱ्यावरील मयताच्या नावांमुळे अनेकांना खरेदी-विक्री व्यवहार, कर्ज प्रकरणासह अनेक अडचणी येतात. सातबाऱ्यावरील ही अडचण दूर करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या १०० दिवसाच्या कृती कार्यक्रम आराखड्याअंतर्गत १ एप्रिलपासून राज्यात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता १ एप्रिलपासून राज्यात सगळीकडे राबविली जाणार आहे. जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावरील गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. मयत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये नसल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोहिमेसंदर्भातील ठळक बाबी...

• १ ते ५ एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या सजाअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.

• ६ ते २० एप्रिल दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यू दाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख किंवा स्वयं घोषणापत्र, पोलिस पाटील किंवा सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवासी पुरावा, अशी कागदपत्रे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करावा लागणार.

• ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करुन मंडळाधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई- फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणार आहेत. २१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान तलाठ्यांनी ई- फेरफार प्रणालीत वारस फेरफार तयार कराचा आहे.

• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळाअधिकारी संबंधितांच्या वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार ७/१२ उताऱ्यावर दुरुस्त करणार आहेत. यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.

तहसीलदारांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत जबाबदारी

महसूल विभागाच्या या आदेशानुसार तालुक्याचे संबंधित तहसीलदार समन्वय अधिकारी असतील. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात कालबद्ध कार्यक्रम मुदतीत पूर्ण करण्याची कार्यवाही करायची आहे. जिल्हाधिकारी नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. तालुक्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मोहीम राबविण्यामध्ये काही अडचणी आल्यास त्यांचे निराकरण जिल्हाधिकारी करणार आहेत. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. साप्ताहिक अहवाल प्रत्येक सोमवारी ई-मेलवर सादर करावा लागणार आहे.