नागपूर : आरक्षणाला बगल देत राज्य शासनाच्या (state government) सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीबाबतचा सुधारित आदेश (revised order of pramotion) काढत ३३ टक्के जागा रिक्त ठेवण्यासही नकार दिला. या आदेशामुळे आरक्षणाचा (reservation) लाभ घेत पदोन्नत झालेले अधिकारी, कर्मचारी पदावनत (demtion) होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंजुरीशिवाय निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. (revised order of promotion came without the approval of the subcommittee)

अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २००४ मध्ये केला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत तत्कालीन फडणवीस सरकारने मागासवर्गींयांना पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. दरम्यान राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली. यात सामाजिक न्याय, आदिवासी, ऊर्जा, ओबीसी विभागाच्या मंत्र्याचाही समावेश होता. समितीने पदोन्नतीत आरक्षण न देता सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे सर्वच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. याला विरोध झाल्यानंतर ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. नंतर ३३ टक्के पदे रिक्त न ठेवता सर्वच जागा पदोन्नतीने भरण्याचा आदेश ७ मे रोजी काढला. पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली होती. परंतु हा आदेश काढताना उपसमितीची मंजुरीच घेण्यात आली नाही. एका मंत्र्याने सामान्य प्रशासन विभागाची बैठक घेत सर्व जागा भरण्याच्या सूचना केल्याची माहिती आहे. मराठा आरक्षणाचा निकाल विरोधात जाण्याची शक्यता असल्याने तशा सूचना करण्यात आल्या आणि निकाल लागल्यावर आदेश काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. आदेशात पदावनत न करण्याचा शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. भविष्यातील भीती लक्षात घेता तसा शब्द प्रयोग करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

राज्यातील बातम्या वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा...

मंत्र्यांची नाराजी

शासनाचा हा आदेश मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असल्याची ओरड होत आहे. विविध संघटनांनी विरोधही दर्शविला आहे. उपसमितीमधील मागासवर्गीय विभागाशी संबंधित मंत्र्यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते.