सोलापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभाने तात्पुरते निवृत्तिवेतन किंवा कुटुंबनिवृत्तीवेतन मंजुर करण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखास दिले आहेत. याबाबतचा आदेश सरकारने काढला आहे.
महाराष्ट्रात मार्चपासून कोरोना व्हायरसने धुमाकुळ घातला आहे. त्याला रोखण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. मात्र अद्यापही त्याला रोखण्यात यश आले नसून दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाला रोखता यावे म्हणून सामाजिक अंतर राखता यावे म्हणून सर्व कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती मर्यादीत केली आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे सेवानिृत्त, मृत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवतन व कुटुंब निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे मंजुर करण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे वित्त विभागाने विशेष बाब म्हणून विभाग प्रमुखास प्रकरणे मंजुर करण्याचे अधिकार दिला आहे. निवृत्तीवेतनधारकारस, कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकास नियमित्त निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यास विलंब होऊ नये म्हणून सरकारने निर्णय घेतला आहे. कार्यालय प्रमुख स्तवरावर पहिले सहा महिने व त्यानंतर लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने आणखी सहा महिने मंजूरीची कायद्यात तरतुद आहे. मात्र कोरोना व्हायरसच्या परस्थितीमुळे वेतन पडताळणी आणि महालेखापाल यांच्याकडून निवृत्तीवेतन प्राधिकारपत्राचे निर्गमनास उशीर होत आहे. यापुढील कालावधीत सुद्धा आणखी उशीर होण्याची शक्यत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक वर्षानंतर मुदत वाढ द्यावयाची झाल्यास लेखापरीक्षा अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने कार्यालयास प्रमुखांनी पुढील सहा महिने तात्पुरते निवृत्तीवेतन मंजूर करावे. परंतु दिड वर्षानंतर संबंधित प्रकरणांना मुदत वाढ द्यायची असेल तर वित्त विभागाकडे प्रकरणे पाठवाण्यात यावीत, असं आदेशात म्हटलं आहे. उपसचिव इंद्रजित गोरे यांनी हा आदेश काढला आहे.
देशात कोरोना व्हारसमुळे लॉकडाऊन जाहीर केला. टप्प्या टप्प्याने यात वाढ करण्यात आली आहे. सुरुवातील सर्व कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थित संख्या कमी करण्यात आली. टप्प्यानेही संख्या कमी करण्यात आली. आता लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणली असली तरी सर्व कामकाज सुरळीत झालेले नाही. याचा फटका सर्व घटनांना बसला आहे. अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे.