अमरावती : राज्यातील शिक्षणसेवकांना मान मिळत असला तरी धनाच्या कमतरतेमुळे त्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समान काम समान वेतनाचा हक्क असताना शिक्षणसेवकांची मानधनावर बोळवण करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने २७ एप्रिल २००० रोजी पहिल्यांदा शिक्षणसेवक योजना लागू केली. ती १३ ऑक्टोबर २००० रोजी बदलासह लागू करण्यात आली. त्यानंतर पर्यवेक्षाधीन कालावधी आणि पुढील मान्यतेचे सोपस्कार करीत शिक्षणसेवकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणाविरोधात बीड येथील शिक्षक बापू करपे यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

राज्यघटनेने दिलेला समानतेचा अधिकार असताना शिक्षणसेवकांनाच भेदभावपूर्ण वागणूक देण्यात येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे राज्यातील हजारो शिक्षणसेवकांच्या मनात सलत असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीच्या मुद्याविरोधात कायदेशीर लढा सुरू झाला आहे. शिक्षणसेवकांनी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण केली आहे.

पवित्र पोर्टलद्वारे त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ते बजावत असलेले कर्तव्य आणि जबाबदारी इतर शिक्षकांसारखीच आहे; परंतु सरकार आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करीत पिळवणूक करत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. २० वर्षांपासून राज्य सरकारची आर्थिक तंगी कमी झाली नाही का, असा सवालही याचिकेत विचारण्यात आला आहे.

शिक्षकांची पिळवणूक कायम

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अन्वये आणि घटनेच्या कलम १४ नुसार शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक करता येत नाही. परंतु, अनेक वर्षांपासून ही पिळवणूक सुरू आहे. अद्यापही आर्थिक मदतीबाबत कुठलीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.