पुणे - राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये सर्व सभासद शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या आर्थिक बाबींचा विचार केल्यास यातील बऱ्याच बाजार समित्यांना या निवडणुका परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुका पूर्वीच्‍या नियमांप्रमाणे घ्याव्या, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नाहाटा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

या प्रसंगी किशोर कुलकर्णी देखील उपस्थित होते. सततची दुष्काळी परिस्थिती, शेतीमालाचे कमी होणारे उत्पादन, कमी बाजारभाव त्यातच पूर्वीच्या शासनाने व्यापाऱ्यांना थेट लायसन्स दिल्याने शेतीमालाची आवक कमी प्रमाणात होणे, फळे व भाजीपाला नियमन मुक्ती, स्वस्तधान्य बाजार फी बंद करणे, अशा विविध बाबींचा बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे. बाजार समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता मराठवाडा, विदर्भातील काही बाजार समित्यांत कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील सहा-सहा महिने होत नाही. त्यामुळे नवीन नियमाने निवडणुका घेतल्यास बाजार समित्यांकडे निधीच उपलब्ध राहणार नाही, असे यावेळी कुलकर्णी यांनी सांगितेल.

नाहाटा म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात असल्याने मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यातील एकूण ३०६ बाजार समित्यांमधील १७३ बाजार समित्या सोडल्या तर उर्वरित १३३ बाजार समित्यांना या निवडणुका परवडणाऱ्या नाहीत. राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. यामुळे निवडणुकीचा खर्च बाजार समित्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. शेतकऱ्यांनी वर्षातून किमान तीन वेळा तरी शेतीमाल बाजार समितीत विक्री केला पाहिजे, अशी अट घालण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करत निवडणूका पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. शासनाने याची दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे यावेळी नाहाटा यांनी स्पष्ट केले.