मुंबई : वित्तीय बाजारातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे रेपो दरात ०.४० टक्क्यांनी वाढ केल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज अचानक जाहीर केले. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जाच्या हप्त्याच्या रकमेत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सामान्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. महागाई वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये रेपो दरांत वाढ केली नव्हती. रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याज दराने वित्त पुरवठा करते, त्याला रेपो दर म्हणतात.

२२ मे २०२० मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल करण्यात आला होता. तेव्हापासून रेपो दर ४ टक्क्यांवर स्थिर होता, परंतु आता महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दर ४.४० टक्के करण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना कर्ज घेणे महागणार आहे. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीच्या आपत्कालीन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या व्याजदर वाढीमुळे लोकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची (ईएमआय) रक्कम वाढणार आहे. यामुळे आधीच महागाईचे चटके सोसत असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागू शकते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशात कच्च्या तेलापासून ते पोलादाच्या वाढलेल्या दरापर्यंत सर्वच वस्तू व सेवा महागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीची आज अचानक बैठक पार पडली. मागील बैठकीतच आरबीआयने पहिल्या तिमाहीत महागाई दर ६.३ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ५ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.४ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.१ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज बांधला होता.

रिव्हर्स रेपोमध्ये बदल नाही

रिझर्व्ह बँकेने आज कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्येही (सीआरआर) ०.५० टक्क्यांनी वाढ करत तो ४.५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बँकांना आता रिझर्व्ह बँकेकडे अधिक पैसे राखीव म्हणून ठेवावे लागणार असून कर्ज देण्यासाठी त्यांना आतापेक्षा कमी पैसे उपलब्ध असतील. यामुळे बँकिंग व्यवहारातून ८७ हजार कोटी रुपये बाजूला पडणार आहेत. शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर वाढीची घोषणा केली असली तरी रिव्हर्स रेपो दराबद्दल काहीही विधान केले नाही. त्यामुळे हा दर ३.३५ टक्के इतका कायम आहे.