मुंबई - दारूविक्रीतून मिळणारे शुल्क कायम राहावे, या हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ताब्यात घेतलेल्या रस्त्यांच्या विकासासाठी यापुढे कोणताही निधी उपलब्ध करून देणे शक्‍य होणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंत दारू दुकान सुरू ठेवण्यास मनाई करणारा आदेश दिला होता. त्यामुळे दारू दुकानदारांमध्ये खळबळ माजली होती. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशी दुकाने असलेले रस्ते ठरावाद्वारे ताब्यात घेतले. जळगाव, यवतमाळ अशा नगरपालिकांनी यासंदर्भात घेतलेले निर्णय प्रत्यक्षात येणारे असले तरी यानंतर त्या जिल्ह्यांना किंवा नगरपालिकांना महामार्ग विकास निधी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

जळगाव वळण रस्त्यासाठी केंद्र सरकार काही कोटींची मदत करणार होते; मात्र नव्या परिस्थितीत असा निधी देणे शक्‍य होणार नाही, असे केंद्र सरकारमधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दारूविक्रीतून त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होणारा निधी महत्त्वाचा मानायचा की महामार्ग विकास प्राधिकरणाने दिलेले अनुदान असा प्रश्‍न स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर निर्माण होणार आहे. दारू दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी संबंधित रस्ते ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू केली होती; मात्र त्यामुळे जो निधी हातून जाईल त्याची दखल घ्यावी, असे आता सांगितले जाते आहे. 

भारतातील काही राज्यांनीही दारूविक्रीतून उपलब्ध होणारा महसूल मिळावा, यासाठी महामार्ग महापालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यास प्रारंभ केला होता. त्यांनाही राष्ट्रीय महामार्ग निधीला मुकावे लागेल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

महापालिकांचा नितीन गडकरींशी संपर्क 

विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात काही महापालिकांनी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, अन्य विभागांनी ताब्यात घेतलेल्या रस्त्यांसाठी आम्ही कशी मदत करणार, असा प्रतिप्रश्‍न केला. महाराष्ट्रातील रस्ते विकासासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी देत असल्याने आता नेमके काय करायचे, असा प्रश्‍न राज्यासमोर निर्माण होणार आहे.