लोणी काळभोर : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत शेती उपअभियानासाठी केंद्राकडून राज्याला ९५८ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून सन २०१८-१९ या कालावधीत त्यापैकी ६६६ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी वापरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी त्यापैकी २६२ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी वापरण्यास वित्तीय मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय राज्यपालांच्या आदेशानुसार राज्याचे अप्पर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी सोमवारी (ता. १८) जाहीर केला आहे.

केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे सन २०१७-१८ पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानाप्रमाणे उपअभियानामध्ये केंद्र व राज्याच्या हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. तसेच वृक्षतोड व लाकडाची वाहतूकीचे नियम ज्या राज्यांमध्ये शिथिल करण्यात आले आहेत अशाच राज्यात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.  

केंद्राकडून शेती उपअभियानासाठी राज्याला ९५८ लाखांचा निधी वापरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सन २०१८-१९ या कालावधीत एकूण ६६६ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी (केंद्र - ४०० लाख व राज्य २६६ लाख ६७ हजार) वापरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १५७ लाख ६० हजार, अनुसूचित जातीसाठी २३ लाख ६० हजार तर अनुसूचित जमातीसाठी १८ लाख ८० हजार असा एकूण २०० लाखांचा निधी वितरीत केला आहे. दरम्यान सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्राकडून मंजूर झालेल्या १५७ लाख ६० हजार निधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे १०५ लाख ७ हजार असा एकूण २६२ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीसाठी कृषी आयुक्तांकडे वितरीत करण्यात आला आहे.

शासनाकडून मिळालेल्या निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी संचालक (फलोत्पादन) यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित केले आहे. निधीचे आहरण व संवितरण करण्यासाठी आयुक्तालय स्तरावर व जिल्हा स्तरावर अनुक्रमे कृषी संचालक (फलोत्पादन) व सबंधित जिल्हा अधिक्षक (कृषी) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच शेती उपअभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक (फलोत्पादन) यांच्या कडून आदेश दिले जाणार आहेत.