मुंबई  - "राज्यातील प्रमुख 11 मोटार वाहन कार्यालयांतून (आरटीओ) वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र देताना कोणत्याही नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे संपूर्ण आरटीओ यंत्रणाच अनफिट आहे,' अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. 

वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी श्रीकांत कर्वे यांनी याचिका दाखल केली आहे. फिटनेस प्रमाणपत्राची सर्व प्रक्रिया सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याअंतर्गत करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असूनही याचिकेवर जुलैनंतर सरकारने कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. ही अनफिट वाहने रस्त्यांवर धावत असताना काय कारवाई केली, त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. विशेष मोहीम राबवत असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी मोहिमेचे फलित काय, याची माहिती सादर झालेली नाही. याचा अर्थ फक्त कायदेशीर बाबींचा खेळ मांडला जात आहे. न्यायालयाचा आदेश पाहिजे तसा वळवला जात आहे, वाहने फिट आहेत की नाहीत, हे सांगणारी यंत्रणाच तयार केली नसेल, तर आदेश देऊन उपयोग काय, अशी उद्विग्न भावना न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी व्यक्त केली. त्यावर साडेआठ हजार अनफिट वाहने आणि त्यांच्या मालकांची यादी आरटीओ अधिकाऱ्यांना देऊनही कारवाई शून्य असल्याचे श्रीकांत कर्वे यांनी सांगितले. 

विशेष मोहिमेत गाडी ताब्यात घेऊन शेजारच्या गॅरेजमध्ये नेऊन वाहनांची तपासणी केल्यानंतर मगच फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते, असे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगताच, असा अधिकारी आणि अशी वाहनांची यादी सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती या प्रकरणातील न्यायालयाचे मित्र (अमायकस क्‍युरी) उदय वारुंजीकर यांनी केली. 

रिक्त पदांबाबत नाराजी 
वेळोवेळी आदेश देऊनही वाहनांचे पासिंग करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जात नाही. प्रमुख रस्त्यांवर व्हिडिओ रेकोर्डिंग यंत्रणा पूर्ण झालेली नाही. त्याचे अपलोडिंग व्यवस्थित केले जात नाही. याशिवाय या कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहायक मोटार निरीक्षक आणि इतर तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. याबाबत अडीच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही हा आदेश समजून घ्यायला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता आयुक्तांना वेळ लागत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.