मुंबई - रुग्णांच्या जिवाला घातक ठरू शकतील अशा औषधांची प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ऑनलाइन विक्री करण्यावर केंद्र सरकारने लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जानेवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम नियमावली जारी करण्यात येईल, अशी माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. 

इंटरनेटवरील संकेतस्थळे आणि वेगवेगळ्या ऍपवरून औषधांची ऑनलाइन विक्री केली जाते. त्यात गर्भधारणा टाळणाऱ्या औषधांसह अनेक दुर्धर आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय आणि डॉक्‍टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधांची विक्री केली जात असल्याने रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी जनहित याचिका नवी मुंबईतील मयूरी पाटील यांनी ऍड. वल्लरी जठार यांच्यामार्फत केली आहे. 

या मुद्द्याबाबत मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, मद्रास उच्च न्यायालयातही हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यानुसार सरकारने कठोर नियमावली तयार केली आहे. त्याचा अंतिम मसुदा जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. 

याबाबत तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि याचिकेवरील पुढील सुनावणी चार फेब्रुवारीला निश्‍चित केली. ऑनलाइन औषधविक्रीला मनाई करण्याची आणि त्यावर अंकुश ठेवण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे.