औरंगाबाद: आरोग्य विभागातर्फे तालुकास्तरावरील शंभर खाटांच्या सरकारी रुग्णालयांत सीटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसीस व सोनोग्राफ्री या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्याचा ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. उपकरणांसाठी निविदाही काढली असून आउटसोर्सिंगद्वारे उपकरणे बसविली जातील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी (ता. एक) येथे दिली. गरीब, दारिद्र्य रेषेखालील, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्यांना या सुविधांचा मोफत लाभ मिळेल. त्यामुळे या घटकांना मोठा दिलासा मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले, श्रीमंत वर्गाकडून निश्‍चितच नाममात्र दर आकारला जाईल. ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी निविदा भरून कार्यादेश निघेपर्यंत एक ते दीड महिन्यांचा अवधी लागेल, असे टोपे म्हणाले.

येथील घाटी रुग्णालयात नियोजित माता व बालसंगोपन रुग्णालय (एमसीएच) आता होणार नाही. तसा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. येथील दूध डेअरी भागात नियोजित महिला रुग्णालयाच्या इमारतीतील वरचे तीन मजले माता व बालसंगोपन रुग्णालयासाठी असतील. दोन्ही रुग्णालये एकाच ठिकाणी असतील, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.

रक्ताच्या बॅगसाठी द्यावे लागणारे साडेसातशे रुपये ‘एनएचएम’ देईल. काही ठराविक खर्चाची व्यवस्था ‘एनएचएम’मार्फत होईल. ‘एनएचएम’च्या पीआयपी अर्थात प्रोजेक्ट इम्लिमेंटेशन प्लॅन’मध्ये रक्ताच्या खर्चासाठी पैशांची तरतूद आहे. त्याचा योग्यरीतीने वापर व्हावा, खासगी व्यक्ती, दात्यांकडून पैसे घेता कामा नये, तसे होत असल्यास आधी सूचना, तरीही न ऐकल्यास कारवाई करू, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.

टोपे म्हणाले...
- राज्यातील पंचवीस जिल्ह्यांत कोरोनाविषयक नियम शिथिल करण्याबाबत आमची फाइल पाठवली
- नियम शिथिल करण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील
- औरंगाबादेतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील उणिवा समजून घेऊन दूर करू
- अवयवदानाबाबत या आठवड्यात मुंबईत बैठक
- अवयवदानाबाबत सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी नियम बदलणे अथवा मानसिकता बदलणे याबाबत जागृती हवी
- अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रिया सरकारी रुग्णालयातही व्हायला हवी
- ‘वैद्यकीय शिक्षण’च्या सर्व मोठ्या रुग्णालयांत अवयव काढण्याची व्यवस्था दिली; परंतु कार्यान्वित नाही