तीन लाख मर्यादेची लक्ष्मणरेषा 2.99 लाखांवर
मुंबई - राज्य सरकारने पारदर्शक प्रशासनाची कितीही हाक दिली, तरी प्रशासनाने मात्र पळवाट शोधत पारदर्शकतेला बगल देण्यात यश मिळवले आहे. ग्रामविकास विभागात अशा पळवाटा मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. "ई-टेंडरिंग'च्या तीन लाख रुपयांच्या लक्ष्मणरेषेवर प्रशासनाने 2.99 लाखांचा "रामबाण' उपाय शोधला आहे. तीन लाख रुपयांच्या वरील सर्व कामांचे "ई-टेंडरिंग' करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी ग्रामविकास विभागाने मात्र याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे.

प्रत्येक गावात अंतर्गत कामांसाठी ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून "25-15' या लोकप्रिय योजनेखाली निधी देण्यात येतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या सुविधेसाठी (2016-17) राज्यभरात 255 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली; मात्र या कामांना मान्यता देताना अंतर्गत गटारे किंवा रस्त्यांच्या कामांचे तुकडे पाडण्यात आले. हा निधी ग्रामपंचायतीला देण्यात येतो. त्यातून ग्रामपंचायतीने गावातल्या पायाभूत सुविधांची कामे करणे अपेक्षित असते; मात्र यंदा या कामांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करत प्रत्येक काम 2.99 लाखांच्या दरम्यान अथवा कमी राहील याची काळजी घेतली आहे.

ई-टेंडरिंगच्या मर्यादेतून सुटका करण्याचा हा प्रकार म्हणजे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला तिलांजली असल्याचे मानले जाते. नियमानुसार तीन लाखांपर्यंतच्या कामाचे "ई-टेंडर' बंधनकारक नाही. त्यावर हा उपाय म्हणजे स्थानिक कंत्राटदार कार्यकर्त्यांना "अर्थबळ' पुरवण्याचाच प्रकार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदार, कार्यकर्ते यांच्या हाताला "काम' मिळावे, हा हेतू यामागे असून, आगामी जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला याचा "लाभ' होईल, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.

रस्त्यांच्या कामांचे तुकडे
अनेक गावांत एकच मोठा रस्ता असेल अन्‌ त्याचे मूल्यांकन तीन लाख रुपयांच्या पुढे असेल तर या एकाच रस्त्याच्या कामाचे तुकडे करण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने मंजुरी दिलेल्या कामांच्या यादीत दोन लाख 98 हजार, 2 लाख 99 हजार, तीन लाख या किंमती असलेल्या कामांची संख्या मोठी आहे. एकाच गावातील 15 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या रस्त्याचे भाग 1 ते भाग 5 असे तुकडे करून प्रत्येक काम तीन-तीन लाख रुपयांत बसविण्यात आहे. काही गावांमध्ये एका घरापासून दुसऱ्या घरापर्यंतचा रस्ता, असे कामाचे तुकडे पाडून तीन लाखांच्या आत काम बसवत "ई-टेंडरिंग'च्या अटीपासून पळवाट काढण्यात आली आहे.