मुंबई  - ग्रामीण अर्थव्यवस्था "कॅशलेस" होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करावा. ग्रामीण भागातील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि बॅंका यांच्यात समन्वय साधण्याची यंत्रणा रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने यंत्रणा तयार करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिले. 

मुख्यमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधत नोटाबंदी, स्वच्छ महाराष्ट्र, मागेल त्याला शेततळे, शबरी-रमाई योजनेतील घरकुल, कुपोषण याबाबत आढावा घेतला. त्या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये खरीप हंगामातील मालाची आवक वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बॅंकांना रोकडची टंचाई जाणवणार नाही याची बॅंकांनी दक्षता घेतली पाहिजे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून याकामी मार्ग काढावा. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया-जिल्हाधिकारी, यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने कार्यवाही करावी. 

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था डिजिटल आणि कॅशलेस होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करावा. शेतमजुरांना देण्यात येणारी मजुरी वगळता अन्य व्यवहार "कॅशलेस' होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिला. कॅशलेस व्यवहारासाठी अभिनव संकल्पना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर कराव्यात. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी विविध संस्था, विद्यार्थी, महाविद्यालये यांची मदत घेऊन मोठ्या प्रमाणावर जाणीव-जागृती मोहीम हाती घेण्याचे आवाहनही या वेळी करण्यात आले. 

"कॅशलेस' खरेदीबाबत बैठक 
रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था करण्यात आली आहे. याकामी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बॅंक समित्यांची बैठक घ्यावी. तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बॅंकांचे प्रतिनिधी, खते-बियाण्यांचे अधिकृत विक्रेते यांची बैठक घेऊन त्यांना कॅशलेस खरेदीबाबत माहिती द्यावी. ग्रामीण भागातील कृषीविषयक व्यवहार रुपे कार्डच्या माध्यमातून करण्यासाठी हे कार्ड कार्यान्वित करावे, कृषी कर्जाची रक्कमवाटप सुरळीत होण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा सहकारी बॅंकांच्या शाखांमध्ये रोकड उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅंकांनी प्रयत्न करावेत, असेही फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले. 

हागणदारीमुक्त महाराष्ट्रासाठी मिशन मोडमध्ये काम करावे  2018 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून, मार्च 2018 पर्यंत राज्यभरात 37 लाख शौचालये बांधायचे असून, ज्या भागात हागणदारीमुक्तीचे काम प्रगतिपथावर नाही, तेथील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असा आदेश त्यांनी दिला. 

कुपोषणाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री म्हणाले, की कुपोषणाच्या निर्मूलनासाठी राज्य सरकारमार्फत विविध प्रयत्न करण्यात येत असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला यापूर्वीच दिले आहेत. आता आरोग्य विभागातील सर्वच संवर्गातील जिल्हांतर्गत बदलीचे अधिकारदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला देण्यात आले असून, राज्य कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांमधील पदे भरण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.