'आठवा महिना लागला! राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा कधी हलणार'

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांची यादी देऊन आठ महिने उलटले आहेत. तरिही अद्याप राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यावरुनच आता पुन्हा एकदा ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल असा वाद पेटला आहे. शिवसेना मुखपत्र सामनामधून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर खरमरीत टीका करण्यात आली आहे. सरकारने 12 नावांची शिफारस करून आता आठवा महिना लागला. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? असा सवाल विचारण्यात आला आहे. 'राज्यपाल महोदय, आठवा महिना लागला!' या मथळ्याखाली सामनाच्या अग्रलेख असून यात राज्यपालांसह भाजपवर देखील जोरदार टीका केली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला. कारण शरद पवारांनी राज्यपालांना त्याच्या नर्मविनोदी शैलीत सांगितले आहे, ‘12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत निर्णय लवकर घ्या, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी पाठवले आहे. कदाचित वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात राहत नसेल.’ शरद पवार यांनी सांगितले ते योग्यच आहे. आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारने आग्रह धरायला हवा, म्हणजे नक्की काय करायला हवे? राज्यपाल महोदयांनी पदाची शान राखून हे वक्तव्य अजिबात केलेले नाही. राज्यपालांकडे आग्रह धरायचा म्हणजे नेमके काय करावे? त्यांच्या राजभवनात जमून टाळय़ा, थाळय़ा, घंटा वाजवून राज्यपालांचे लक्ष याप्रश्नी वेधून घ्यायचे, की आणखी काही करायचे? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्यपाल केंद्राचे ‘पॉलिटिकल एजंट’

मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर सही करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. राज्यातील सरकार बहुमताचे व लोकनियुक्त आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे ‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणजे गृहखात्याचे वतनदार आहेत ही सोपी व्याख्या आम्ही सांगतो. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनही राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत. त्यांना स्मरणपत्र पाठवूनही 12 सदस्यांची फाईल पुढे सरकत नाही. म्हणजे नक्कीच त्यांचे मन साफ नाही व 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका असा त्यांच्यावर ‘वर’चा दबाव आहे.

स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात -

12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, ‘निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच!’ तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात. स्वातंत्र्य दिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, ‘ते तेवढं 12 आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढं बोला!’ यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, ‘राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग्रह करत नसताना तुम्ही कशाला आग्रह धरता?’ राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला.