सांगली : ‘‘उसाला राज्यबंदीचा (State Ban on Sugarcane) आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रकार आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरेल. सहकार आयुक्त कार्यालय पेटवून देऊ. आम्ही ऊस वाजत-गाजत कर्नाटकात (Karnataka) नेऊ, बघू कोण अडवतंय,’’ अशा शब्दांत माजी आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला.

राज्य सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी तिखट शब्दांत टीका केली. या सगळ्यामागे राष्ट्रवादीचे कारभारी कारणीभूत असल्याची टीका केली आणि त्यापासून सावध राहण्याचा सल्ला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना दिला. सदाभाऊ सध्या भाजपसमवेत सत्तेत असले तरी त्यांनी सरकारच्या धोरणावर आसूड ओढायला सुरवात केली आहे. ऊस निर्यातबंदीच्या निर्णयावर विरोधकांनी रान उठवले असताना खोत यांनीही आता घरचा आहेर दिला आहे.

खोत म्हणाले, ‘‘या वर्षी ऊस कमी आहे. टंचाईची स्थिती आहे. अशा वेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला उसाच्या कांडीला सोन्याचा भाव मिळणार आहे. सरकारला तो भंगाराच्या भावात खरेदी करायचा आहे. सहकार आयुक्तांनी शेतकऱ्याला कर्नाटकात ऊस घालायला बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे. आम्ही कष्ट करून पिकवलेला ऊस महाराष्ट्रात द्यावा, कर्नाटकात की गुजरातला द्यावा, हा आमचा अधिकार आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळायला लागले की सरकारच्या पोतात दुखायला लागतंय. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो, की राष्ट्रवादीची वळू बैलं शेतकऱ्याच्या शेतावरती सोडू नका, अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांना ठेचून काढल्याशिवाय राहणार नाही. साखर आयुक्त कार्यालय शेतकऱ्यांना लुटण्याचा अड्डा बनले आहे. ते आम्ही जाळून टाकू. आमचे खळे आम्ही लुटू देणार नाही. आम्ही रस्त्यावर उतरू. कर्नाटकात वाजत-गाजत ऊस नेऊ, बघू आम्हाला कोण अडवायला येतं.’’