ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (OBC Reservation) निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरून राज्यभर गदारोळ सुरु असून, राज्यभरातून नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख व आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhu Khot) यांनीही महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. महाभकास आघाडी सरकार आयोगाला द्यायला तयार नाही. अर्थ स्पष्ट आहे यांना ओबीसीना आरक्षण द्यायच नाही आणि केंद्राच्या नावाने हात पाय घासायचे आहे. अशी टिका खोत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यावर केली आहे.

दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली आहे. इंपिरिकल डेटा आम्ही सादर करतो, निवडणूक थांबवा, अशी प्रतिक्रीया छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज दिली आहे.

ओबीसीना आरक्षण द्यायच नाही

सदाभाऊ खोत यांनी आज ट्विट करत महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे, ते म्हणतात, मागासवर्गीय आयोगाला सरकारकडून लागणारी आवश्यक मदत, पुरेसा स्टाफ, पुरेसे पैसे, संपूर्ण माहिती यामधून एकही गोष्ट ही महाभकास आघाडी सरकार आयोगाला द्यायला तयार नाही. अर्थ स्पष्ट आहे यांना ओबीसीना आरक्षण द्यायच नाही आणि केंद्राच्या नावाने हात पाय घासायचे आहे. अशी खरमरीत टिकाही त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्राला वेगळा न्याय ; छगन भुजबळ

सुप्रीम कोर्टाने तीन टेस्टनुसार आरक्षण देणार नाही असे म्हंटले होते. इतर राज्याला वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय हे योग्य नाही. इंपिरीकल डाटा कोरोनामुळे एकत्र करता येत नाही. आता 73 टक्के निवडणूक आता घ्या, त्यानंतर 23 टक्के निवडणूक नंतर घ्या असे म्हणने चुकीचं असल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.