| प्रसाद पुरोहितचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला
मुंबई - मालेगावमधील बॉंबस्फोटाच्या खटल्यातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर (वय 44) हिला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. साध्वीच्या विरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे दिसत नाहीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे तिला दिलासा मिळाला आहे; मात्र प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (वय 44) याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. साध्वी प्रज्ञा साडेआठ वर्षांपासून तुरुंगात असून, तिला दुर्धर आजार झाला आहे. याआधीही वैद्यकीय कारणावरून तिने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता; मात्र अनेकदा तो नामंजूर झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) साध्वीच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे विशेष सत्र न्यायालयात जाहीर केले होते आणि आरोपी म्हणूनही तिचा उल्लेख केला नव्हता; मात्र "एनआयए'च्या आधी मालेगाव बॉंबस्फोटाचा तपास करणाऱ्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) तिच्याविरोधात "मोका'सह अन्य आरोपांबाबत आरोपपत्र दाखल केले होते. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्यावरील "मोका' हटवण्याचे आदेश दिले, तरीही तिला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मंगळवारी न्या. रणजित मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने तिला पाच लाखांच्या व्यक्तिगत जातमुचलक्‍यावर जामीन मंजूर केला. तिने पारपत्र "एनआयए'कडे जमा करावे आणि आवश्‍यकता असेल, तेव्हा चौकशीसाठी हजर राहावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मालेगाव बॉंबस्फोटात बॉंब ठेवण्यासाठी वापरलेली मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञाची होती, असे उघड झाले आहे; मात्र स्फोटाच्या खूप आधी ती तिने विकली होती, असा युक्तिवाद तिच्या वतीने करण्यात आला होता. भोपाळमध्ये बॉंबस्फोटाचा कट आखण्यासाठी झालेल्या बैठकीला ती हजर होती, असाही आरोप "एटीएस'ने केला होता; मात्र अन्य काही व्यक्तीही त्या बैठकीला हजर होत्या, त्यांना "एटीएस'ने आरोपी केले नाही आणि ज्या साक्षीदाराच्या जबाबावर साध्वी प्रज्ञाला आरोपी केले त्या आरोपीने त्याचा जबाब दंडाधिकारी न्यायालयात नाकारला आहे. त्यामुळे "एटीएस'च्या दोन्ही आरोपांना सबळ पुरावे नाहीत, असे मत खंडपीठाने 78 पानी निकालात व्यक्त केले आहे.
पुरोहितला दिलासा नाही
'जिहाद'चा सूड उगवण्यासाठी आरोपी पुरोहित याने "अभिनव भारत'ची स्थापना केली. वेळोवेळी हिंसक कटकारस्थाने रचली, या "एटीएस'ने केलेल्या गंभीर आणि सामाजिक परिणाम घडवणाऱ्या आरोपांची रीतसर छाननी होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे खटल्याला विलंब होत असला, तरी गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींना जामीन मंजूर होणार नाही, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने पुरोहितला जामीन नाकारला. बॉंबस्फोटासाठी वापरण्यात आलेले "आरडीएक्‍स' पुरोहितने पुरवले होते. ते लष्करात सहजासहजी मिळत नाही. लष्कराचा जवान म्हणून छुप्या पद्धतीने बैठकीला हजर होतो, हा पुरोहितचा युक्तिवादही अपुरा आहे. बॉंबस्फोट झाला तेव्हा लष्करी अधिकारी असल्याच्या कारणावरून त्याने स्वतःहून पोलिसांसमोर खुलासा करायला हवा होता. तसे न करता तो शांत बसला, असे न्यायालयाने 118 पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. अन्य आरोपींना जामीन मिळाला, तरी त्या आरोपींविरोधात गंभीर आरोप दाखल केलेले नाहीत; तसेच पुरोहित व अन्य आरोपींचे दूरध्वनीवरील संभाषणही सूचक आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना पुरोहितशी होता कामा नये. यामुळे दहशतवादी कारवाया करण्याच्या आरोपांची शहानिशा खटल्यांमधून साक्षी-पुराव्यांमार्फतच व्हावी, त्याबाबत सध्या सुनावणी शक्‍य नाही, असे मत न्या. रणजित मोरे आणि न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. |
