मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे. लोकसभा निकालानंतर अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. मनोज जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यात आहेत. सगे-सोयरे अध्यादेश आणि संपूर्ण मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, अशा मागण्या जरांगे यांनी केल्या आहेत. मात्र या मागण्यांना ओबीसीमधून मोठा विरोध होतोय. ओबीसी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके हे अतंरवाली सराटीच्या वेशीवर वडीगोद्री येथे उपोषणाला बसले आहेत. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याला त्यांचा ठाम विरोध आहे. तसेच कुणबी नोंदी रद्द करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.

सगे-सोयरेचा अध्यादेश लागू केला तर फक्त ओबीसी बाधित होणार नाहीत. तर एससी-एसटी यांच्या आरक्षणावर देखील गदा येते, असे लक्ष्मण हाके म्हणाले होते. तसेच जोपर्यंत सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या सुरक्षेची लेखी हमी देणार नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या उपोषणाचा आज (शुक्रवार) ९ वा दिवस आहे.

दरम्यान सगे-सोयरे अध्यादेश लागू होणार का? मनोज जरांगे यांची मागणी रास्त आहे का? आणि लक्ष्मण हाके यांच्या म्हणण्यानुसार एससी आणि एसटी आरक्षणावर खरच गदा येणार का? या प्रश्नांचे उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला.

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, राज्यपालांना २१३ घटनेच्या कलमाखाली मसुदा काढता येतो. परंतु तो टिकेल असं वाटत नाही. कारण सगे-सोयरे कायद्यात बसेलच असं नाही. मनोज जरांगे यांची दुसरी मागणी आहे ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, ही मागणी राज्यघटनेत बसते.

५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण टिकत नाही हे कदाचित मनोज जरांगे यांना माहित आहे. कारण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील घटना समितीत सांगितलं होतं की ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने जी ट्रीपल टेस्ट दिली आहे. त्यात तीन गोष्टी आहेत. मागास आयोग पाहिजे आणि त्यांनी तो  समाज मागास घोषित करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे इंम्पेरीकल डेटा तयार करयाला पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ५० टक्क्याच्यावर नेता येणार नाही, असे उल्हास बापट म्हणाले.

उल्हास बापट म्हणाले, आता जे १० टक्के आरक्षण दिलं ते देखील सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. त्यामुळे मनोज जरांगेंची मागणी आहे. आम्हाला आरक्षण ओबीसीतून द्यावं. हा राजकीय वाद आहे. राजकीय लोकांनी समजदारी दाखवून ५० टक्क्यांमध्ये कोणी किती लाभ घ्याव हे ठरवावं. घटनेचा अभ्यासक म्हणून माझं मत आहे.

सगे-सोयरे अध्यादेश लागू झाला तर एससी आणि एसटीवर गदा येणार असं लक्ष्मण हाके म्हणाले होते. यावर उल्हास बापट म्हणाले,  एससी आणि एसटीवर कोणतीही गदा येणार नाही. त्यांचे आरक्षण ठरलेलं आहे. ओबीसींवर अन्याय होऊ शकतो.