झंझावाती प्रचारामुळे २०१९ ला अनेक सहकारी पक्ष सोडून गेल्यानंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले. ‘मविआ’चा प्रयोग होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्ताधारीही बनला पण शिवसेनेत फूट पडली आणि ‘मविआ’ सरकार कोसळले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सत्तेतून लांब राहण्याची वेळ आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ओळख कायम सत्तेभोवतीचा पक्ष अशी राहिली. शरद पवार यांनीही याबद्दल त्यांच्या आत्मकथनात स्पष्ट मांडणी केली आहे. अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून बहुसंख्य आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे - फडणवीस सरकारसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्याबद्दलची सहानुभूती आणि प्रदीर्घ राजकीय अनुभव की अजित पवार यांची निवडणूक रणनीती यापैकी कशाची सरशी होते हे बघण्याची उत्सुकता आहेच. ‘सकाळ’ने केलेल्या सर्वेक्षणात ''राष्ट्रवादी''च्या मतदारांमध्ये ६१ टक्के मतदारांचा कल शरद पवार यांच्या बाजूने आहे तर २५ टक्के मतदारांचा कल अजित पवारांच्या बाजूने आहे. उर्वरित १४ टक्के मतदार अनिश्चित आहेत.

‘राष्ट्रवादी’च्या ६४ टक्के मतदारांना शरद पवारांबद्दल सहानुभूती वाटते. याशिवाय अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्याचा निर्णय ‘राष्ट्रवादी’च्या ६२% मतदारांना पटलेला नाही. केवळ २२ टक्के मतदारांना अजित पवार यांचा निर्णय मान्य आहे. उर्वरित १६ टक्के मतदार अनिश्चित आहेत.

प्रमुख विरोधक भाजपच

विधानसभा २०१९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १०१ जागा लढविल्या होत्या. यापैकी ५४ जागांवर पक्षाला विजय मिळाला आहे. त्यापैकी २५ जागांवर भाजप, २२ जागांवर शिवसेना आणि ७ जागांवर इतर उमेदवार राहिले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी राहिलेल्या ४७ मतदारसंघांत २९ जागांवर भाजप तर १८ जागांवर शिवसेनेचे उमेदवार विजयी झाले. या विधानसभेला राष्ट्रवादीचा प्रमुख विरोधक भाजपच असल्याचे २०१९ ची आकडेवारी सांगते.

शरद पवार यांच्याबद्दल सहानुभूती

राष्ट्रवादीने विधानसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या ५४ जागांपैकी सुमारे ३९ जागांवर सरासरी ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांना शरद पवारांची बाजू अधिक योग्य वाटते. सुमारे ४७ मतदारसंघांत सरासरी ६० टक्क्यांहून अधिक मतदारांना शरद पवार यांच्याबद्दल सहानुभूती देखील आहे, असे ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात दिसून येते. परिणामी ५४ पैकी सुमारे निम्म्या जागांवर राष्ट्रवादीचे सध्याचे आमदार अडचणीत येऊ शकतील अशी स्थिती आहे.

त्यामध्ये पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक असेल असा कल याक्षणी आहे. अशा परिस्थितीत विधानसभेपर्यंत राजकीय मैत्री टिकवणे हे आव्हान अजित पवारांवर असेलच शिवाय राजकीय महत्वाकांक्षा असणाऱ्या अनेकांच्या राजकीय कारकिर्दीवर यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पक्षाऐवजी व्यक्तिनिष्ठ राजकारण वाढण्याची शक्यता दिसते.