नाशिक : शासकीय आरोग्याची सेवा समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याने, त्याचा गैरफायदा बोगस डॉक्‍टरांकडून घेतला जातो आहे. गेल्या काहीवर्षांमध्ये बोगस बंगाली डॉक्‍टरांनीही आदिवासी भागात शिरकाव केला असून, गरीब-अशिक्षित आदिवासीच्या जीवावरच बेतते आहे. तर दुसरीकडे यासंदर्भात तक्रारी केल्यानंतरही ढिम्म जिल्हा आरोग्य यंत्रणेकडून कठोर कारवाई होत असल्याचे वास्तव आहे. 

जिल्ह्यात आदिवासी वाड्या-पाड्यांचा परिसर मोठा आहे. या वाड्या-पाड्यापर्यंत शासकीय आरोग्यसेवा पोहोचलेली नाही. परंतु बोगस बंगाली डॉक्‍टर मात्र सहजरित्या पोहोचले आहेत. विशेषत: अत्यंत वाजवी शुल्क आकारून औषधोपचार होत असल्याने रुग्णांनाही ते आर्थिकदृष्ट्या परवडते. त्यामुळे रुग्णही नजिकचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र वा खासगी क्‍लिनीककडे न जाता, बंगाली डॉक्‍टरांकडून उपचार घेणे पसंत करतो. वाजवीपेक्षा औषधांचा डोस जास्त होऊन, ग्रॅस्ट्रो, पित्त, उलट्यांचा त्रास होऊन बहुतांश वेळी रुग्ण दगावतात. परंतु हे रुग्ण शहरातील शासकीय वा खासगी रुग्णालयापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे या बंगाली बोगस डॉक्‍टरांच्या बिंगाला वाचा फुटत नसल्याचे वास्तव आहे. 
 
बंगाली डॉक्‍टरांचे प्रमाणपत्र खोटेच 
वाड्या-पाड्यांवरील एखाद्या छोटेखानी घरात बोगस बंगाली डॉक्‍टर्सचे क्‍लिनीक चालते. बेकायदेशीररित्या गर्भपात, साथीच्या रोगांवर ऍण्टिबायोटिक गोळ्या व इंजेक्‍शनचा वापर, मूळव्याधीवर आयुर्वेदिक उपचाराच्या नावाखाली उपचार करतात. मात्र आत्तापर्यंतच्या काही कारवाईंमध्ये या बंगाली बोगस डॉक्‍टरांकडे असलेले प्रमाणपत्र खोटेच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. परंतु असे असले तरी चोरीछुप्यारित्या या बोगस डॉक्‍टरांचा गोरखधंदा आदिवासीच्या अशिक्षितपणामुळे पोसला जातो आहे. 
 
तालुका समित्या कागदावर 
बोगस डॉक्‍टरांवर कारवाई करण्यासाठी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी, वा नगरपालिकेचे मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सदस्यत्वाखाली तालुकास्तरीय समिती असते. या समितीमार्फत आरोग्यसेवे देणाऱ्यांची शहानिशा करणे, बोगस असल्यास कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु, सदरची समिती ही कागदावरच असल्याचे समोर आल्याने त्याचा परिणाम बोगस बंगाली डॉक्‍टरांचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र आहे. 
 
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची परवानगी आवश्‍यकच 
परराज्यात वैद्यकीय पदवी घेतली असली तरी महाराष्ट्रात प्रॅक्‍टिस करावयाची असेल तर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी करणे आणि प्रॅक्‍टिस करण्यासाठी कौन्सिल व इंडियन मेडिकल असोसिएशनची परवानगी बंधनकारक आहे. परंतु वाड्या-पाड्यांवर प्रॅक्‍टिस करणारे बंगाली डॉक्‍टरांकडे अशी कोणतीही परवानगी नाही. यांच्यावर कारवाईसाठीचे अधिकार तालुकास्तरीय समितीला आहेत. महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांना आहेत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे. बोगस डॉक्‍टरांविरोधात थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचेही अधिकारी या समितीला आहेत. 
 
बोगस डॉक्‍टर(तालुकानिहाय) 
चांदवड4, बागलाण24, इगतपुरी18, येवला15, कळवण16, सुरगाणा26, नांदगाव5, दिंडोरी8, निफाड5, नाशिक2, सिन्नर4, पेठ2, त्र्यंबकेश्‍वर7, मालेगाव12. 


बोगस बंगाली डॉक्‍टर हे अक्षरश: रुग्णांच्या जीवाशी खेळतात. रुग्णही प्रकृती चिंताजनक झाल्यानंतर आमच्याकडे येतात. त्यांच्याकडे काय उपचार केले याची काहीही माहिती नसते. त्यामुळे उपचार करणे कठीण होऊन बसते. रुग्ण चुकीच्या उपचारांमुळे दगावले आहेत. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केला परंतु प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. 
- डॉ. निलेश थेटे, गिरणारे. 

आदिवासी भागात, आठवडेबाजारांमध्ये उपचार करणारे बोगस डॉक्‍टर्सच आहेत. बंगाली डॉक्‍टरांकडे कोणतीही पदवी नसल्याचेच आत्तापर्यंतच्या तपासणीतून समोर आले आहे. 
- डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक.