पुणे : एसटी कामगारांच्या वेतनाबाबत सुरू असलेल्या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर ७ तारखेला करावे, असा आदेश मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयाने नुकताच दिला.

एस टी कामगारांचे वेतन सतत अनियमीत होत असल्याने कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत एस टी कर्मचाऱ्यांना दर महीन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे प्रशासनाने मान्य करूनही गेल्या काही महिन्यांनापासून कामगारांना नियोजीत तारखेस वेतन मिळत नव्हते. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ च्या तरतुदीनुसार किमान १० तारखेपर्यंत मासिक वेतन देण्याची तरतूद असूनही एसटी महामंडळाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. म्हणून महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने २३ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील औद्योगीक न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

या दाव्याची सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी झाली होती व जुलै महिन्याचे वेतन ३ सप्टेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याप्रमाणे प्रशासनाने ३ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांचे वेतन केले. मात्र प्रत्येतवेळी वेतन अनियमीत होत असल्याने ‘पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट’ कायद्यानुसार एस टी कर्मचा-याचे वेतन नियोजीत तारखेसच देण्याची प्रार्थना संघटनेतर्फे न्यायालयास करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे या दाव्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत नियोजीत तारखेस म्हणजेच ७ तारखेस वेतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. न्यायालयीन कामकाजासाठी संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, अध्यक्ष संदीप शिंदे, मुख्यालय सचिव जनार्दन अंकोलेकर तसेच एसटीचे प्रतिनिधी व दोन्ही बाजूचे वकील हजर होते.