कोल्हापुर: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गडकोटांसाठी 'राज्य किल्ले योजना' सुरू केलेली आहे. गडकोटांना केंद्रस्थानी ठेऊन एखादी शासकीय योजना सुरू होणे, हि निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. दुर्गसंस्थांच्या प्रतिनिधिंनी अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. या सूचना गांभिर्याने विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी अशी मागणी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे केली आहे. ही माहिती संभाजी राजे (MP Chhatrapati Sambhaji Raje) यांनी आपल्या फेसबुक पेजवरून दिली आहे.

राज्य किल्ले योजना अंमलात आणण्यासाठी स्थापित समितीमध्ये प्रत्यक्ष दुर्गसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना प्रतिनिधित्व द्यावे. जेणेकरून या समितीचा स्थानिक गडव्यवस्थापन समितीशी योग्य पद्धतीने समन्वय साधला जाईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली 'राज्य किल्ले योजना' याबाबत अनेक दुर्गसंस्था व दुर्गसेवकांमध्ये संभ्रम आहे. या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये काही त्रुटी देखील निदर्शनास आल्या आहेत. याबाबत सर्व दुर्गसंस्थांच्या प्रतिनिधींशी आज त्यांनी ऑनलाईन बैठक घेतली. व त्यामध्ये त्यांनी संस्थांची मते व सूचना जाणून घेतल्या. या सर्व सूचना मुख्यमंत्री पाठवल्या आहेत.

याबाबत पाठविण्यात आलेल्या पत्रातील महत्वाचे मुद्दे असे

• 'राज्य किल्ले योजना' या योजनेमध्ये गडकोटांचे जतन व संवर्धन करणे गरजेचे आहे.

• गडकोटांचा विकास साधावा.

• दुर्गमत्व कमी होऊ नये तसेच त्याचे ऐतिहासिक पावित्र्य जपले जावे, याबाबत दक्षता घ्यावी.

• राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या शासन निर्णयामध्ये निवड करण्यात आलेल्या शिवनेरी, राजगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागड व तोरणा या सहा वर्गीकृत किल्ल्यांवर कोणती कामे व कशा पद्धतीने करणार याबाबत सविस्तर स्पष्टता द्यावी.

• सिंधुदुर्ग किल्ला रायगड विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित घेण्याबाबत उच्चस्तरीय शासकीय बैठकांमध्ये निर्णय झालेला आहे. असे असताना पुन्हा राज्यशासन समिती त्यामध्ये काय करणार, हेदेखील स्पष्ट करावे.

• पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करीत असताना गडाच्या दुर्गमतेस व पावित्र्यास बाधा येणार नाही, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित करावीत.

• गडापर्यंत जाण्यासाठी पोहोच रस्ता करीत असताना, संंबंधित गड जंगलक्षेत्रात येत असेल, तर अशा ठिकाणी जंगलातून पक्का डांबरी रस्ता करू नये.

• गडाच्या परिसरातील जैवविविधता व पर्यावरणास ज्यामुळे हानी पोहोचेल, अशा सुविधा निर्माण करणे टाळावे.

• सर्व किल्ले हे प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी कडक शासकीय नियमावली तयार करण्यात यावी. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

• किल्ल्यांवर माहिती व दिशादर्शक फलक लावत असताना त्यावरील ऐतिहासिक माहिती हि अधिकृत असावी.

• स्थानिक पदार्थ व वस्तू विक्री केंद्रांचे संचालन स्थानिक महिला बचत गटांना द्यावे.

• वनव्यवस्थापन समितीच्या धर्तीवर गडकिल्ल्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर गडव्यवस्थापन समिती गठीत करावी.

  बैठकीमध्ये दुर्गसंस्थांचे प्रतिनिधी व दुर्गसेवकांनी मांडलेल्या सूचनांचा मुख्यमंत्र्यांनी निश्चितपणे विचार करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा संभाजी राजे यांनी व्यक्त केली आहे.