पुणे - महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांना आपल्या अचल मालमत्तेची विवरणपत्रे येत्या 1 जानेवारीपूर्वी शासनाकडे सादर करावी लागणार आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गानजिकच्या जमिन खरेदीचा वाद आता पुढे आला आहे. या विवरणपत्रांतून या जमिनींचे 'खरेदीदार' समोर येणार काय हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, 1968 च्या कलम 16(2) नुसार भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी वार्षिक अचल मालमत्ता (इंमुव्हेबल प्राॅपर्टी) विवरणपत्रे शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार चालू वर्षाची म्हणजे 2016 या वर्षाची 1 जानेवारी 2017 रोजीची मालमत्तेची स्थिती दाखवणारी विवरणपत्रे सादर करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. 

शासनाने निश्चित केलेल्या नमुन्यात ही विवरणपत्रे दोन प्रतींमध्ये तयार करुन सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवावी लागणार आहेत. ही विवरणपत्रे वेळेत सादर न केल्यास केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. 

भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना दक्षता प्रमाणपत्र (व्हिजिलन्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) दिले जाते. या प्रमाणपत्राद्वारे अधिकाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा सिद्ध होतो. आता मालमत्तेची वार्षिक विवरणपत्रे वेळेत सादर करणे हे दक्षता प्रमाणपत्रांशी संलग्न करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना यातून पळवाटा काढणे शक्य होणार नाही. 

या विवरणपत्रांमध्ये मालमत्ता कुठे आहे, ती केव्हा खरेदी केली, त्याची सध्याची किंमत काय आहे याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. जर नातेवाईकांच्या नांवे मालमत्ता असतील तर त्याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. ही मालमत्ता कशी खरेदी केली, ती कुणाकडून लिजवर घेतली आहे काय, कुणाकडून भेट मिळाली आहे काय, याचाही तपशील या विविरणपत्रांमध्ये असेल. या मालमत्तेतून मिळणारे वार्षिक उत्पन्नही विवरणपत्रात नमूद करावे लागेल. 

शासनाचे महत्त्वाचे प्रकल्प ज्या भागात होणार आहेत, त्या परिसरात आधीच जागा घेऊन ठेवण्याकडे राजकीय व्यक्ती आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा कल असतो. अशाच प्रकारे समृद्धी महामार्गावर वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्याचे आरोप सध्या होत आहेत. त्याची चौकशी करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. आता या विवरणपत्रांमधून ही जमिन खरेदी उघड होते काय, हे पाहणो औत्सुक्याचा विषय आहे.