मुंबई : एकाच वर्षात वाळुचा लिलाव आणि त्याचा उपसा करण्यात अडचणी येत असल्याने यापुढे आता तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लिलाव केले जाणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सहजरित्या पूर्णवेळ वाळू उपलब्ध करून देण्याकरिता धोरणात बदल केले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असलेले वाळुचे लिलाव आता सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला.

या नव्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर थोरात यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. थोरात म्हणाले, ‘‘वाळू उपसा करण्यासाठी विविध खात्याच्या परवानग्या बंधनकारक आहेत. मात्र, काही महिन्यांत ही प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे लिलाव करण्यापासून प्रत्यक्षात वाळुचे उपसा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे तीन आणि पाच वर्षांसाठी करार केले जातील.

मागणीच्या तुलनेत वाळूचा स्वस्तात पुरवठा करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात घट होणार आहे. परंतु, वाळू चोरी रोखण्यात यश येणार आहे.’’ पर्यावरणशी संबंधित घटकांच्या मतांचा विचार करून त्यावर चर्चा केल्यानंतर धोरण आले आहे. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होइल आणि वाळू उपशात राज्यभर समानता येईल, असेही थोरात यांनी सांगितले.

कोणालाही पाठीशी घालणार नाही

वाळुच्या लिलाव आणि उपशात लोकप्रतिनिधी आणि वाळूमाफियांचा हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारींवरही थोरात यांनी खुलासा केला. वाळू चोरीच्या घटना रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे. तरीही बेकायदा उपसा करण्यासह परवानगी घेऊनही नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून, त्यात कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले.