गौतम अदानी आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणावरुन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे सध्या राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. तसंच त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीबद्दलही भाष्य केलं आहे. आता पवारांच्या याच विधानाचा अर्थ संजय राऊत यांनी उलगडून सांगितला आहे.

याबद्दल स्पष्टीकरण देताना संजय राऊत म्हणाले, "पवारांची अदानींबद्दलची भूमिका वेगळी असली तरी मविआमध्ये तडे जाणार नाहीत. पवार साहेबांनी अदानींना क्लिनचिट दिली, असं मला वाटत नाही. चौकशीच्या पर्यायाबद्दल त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. जेपीसीमध्ये अध्यक्ष हा त्यांचाच असतो. दोषींना शिक्षा ज्या कोणत्या पर्यायी मार्गांनी मिळेल तो पर्याय आम्हाला मान्य आहे.

राऊत पुढे म्हणाले, "हे त्यांचं मत आहेत, ते ज्येष्ठ नेते आहेत. या देशात उद्योगपती जगला पाहिजे, मग ते अंबानी, असतील किंवा आणखी कोणी. उद्योगपतींशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही. याचा अर्थ देशात एक दोघेच राहतील आणि बाकीच्यांचे कारभार बंद होतील, असा नाही.

काय म्हणाले होते शरद पवार?

हिंडनबर्ग प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीच्या मागणीला माझा आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे. पण जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचं वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही. जेपीसीपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी राहील. जेपेसीमध्ये २१ पैकी १५ सदस्य सत्ताधारी आणि ६-७ लोक विरोधी पक्षाचे असतील, तर त्याचा उपयोग नाही, असं शरद पवार म्हणाले होते.

शरद पवार पुढे म्हणाले,"राहुल गांधींनी आरोप केलेल्या १९ हजार कोटींच्या आकडेवारीबद्दल माझ्याकडे काही माहिती नाही. बेरोजगारी, महागाई असे अनेक प्रश्न आहे, त्यावर भाष्य करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. महाराष्ट्राला सगळ्यात जास्त वीज अदानींकडून मिळते, त्यांचं कौतुक नाही. पण त्यांचं योगदान मान्यच करावं लागेल."