ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. सत्ताधारी पक्षाने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आक्रमक होत राऊतांविरुद्ध हक्कभंग नोटीस बजावण्याची मागणी केली. या निमित्ताने हक्कभंग, त्याचे स्वरूप, तो कोणत्या परिस्थितीत बजावला जातो, यावर एक नजर..

हक्कभंग म्हणजे काय? what is privilege motion

सदनाच्या प्रतिष्ठेला धोका पोचेल, अशी वक्तव्ये विधानसभेच्या हक्कभंग नियमाप्रमाणे निश्चित केलेली असतात. त्या नियमाप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीची कृती सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करत असेल, तर सभागृहाचा अवमान झाल्याचे मानून हक्कभंग दाखल करता येतो. ही कृती न्यायालयाच्या प्रक्रियेप्रमाणेच पार पडते. थोडक्यात, हक्कभंगाच्या बाबतीत सभागृहच न्यायालय म्हणून काम करते. सभागृहाला दोषींना शिक्षाही करता येते. संबंधित शिक्षेची वैधता न्यायालयात तपासता येते. एका प्रकरणात तर एका सभागृहाने वकील, पक्षकारासह उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरच हक्कभंग दाखल केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द ठरविला होता.

वाक्याऐवजी हेतू महत्त्वाचा Breach of Privilege Motion Meaning

जर एखादे खासदार विधानसभेबाबत असे वक्तव्य करत असतील, तर तो हक्कभंग होऊ शकतो का? तर याचे बहुतेक उत्तर होय आहे. खासदारांचे वक्तव्य सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करत असेल, अवमान करत असेल तर खासदारांविरूद्ध सुद्धा कारवाई करता येते. खासदार संजय राऊत यांनी विधीमंडळाऐवजी चोरमंडळ असा शब्द वापरला आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे हा शब्द कोणत्या संदर्भात वापरला आहे, ते तपासावे लागेल. त्यासाठी शब्दप्रयोगाच्या आधीची आणि नंतरची वक्तव्ये तपासावी लागतील. याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी समिती गठित केली असून, खासदार राऊतांच्या वक्तव्याचा विचार केला जाईल. केवळ एक वाक्य उच्चारले म्हणून शिक्षा होत नाही तर त्याचा उद्देश किंवा हेतू काय आहे, हे तपासावे लागेल. जर हेतुतः त्यांनी हे वक्तव्य केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईल.

हक्कभंगाचे यापूर्वीचे प्रस्ताव Privilege motion in Maharashtra Assembly

‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात ऑगस्ट २०२० मध्ये हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख केल्याप्रकरणी गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हा हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. या हक्कभंग विरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

-एप्रिल २०१५ मध्ये प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे यांच्या विरोधात विरोधात शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग आणला होता. मल्टिप्लेक्समध्ये प्राइम टाइमदरम्यान मराठी चित्रपट दाखविणे बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात ट्विट केल्याबद्दल हा हक्कभंग प्रस्ताव आणला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा हक्कभंग रद्द केला होता.