नागपूर - राज्यातील सरपंचांच्या मानधनात लवकरच भरीव वाढ होणार असून, यासाठी अर्थसंकल्पात 200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत शिर्डी येथे 31 जुलै रोजी होणाऱ्या सरपंच परिषदेत सरपंचांना मानधनवाढीची भेट मिळण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील 28 हजार सरपंचांना याचा लाभ होणार असून, दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याचे आश्‍वासन शासनातर्फे देण्यात आल्याचे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.

सद्यःस्थितीत जिल्हा परिषद अध्यक्षांना 20 हजार, उपाध्यक्षांना 15 हजार, सभापतींना 12 हजार आणि पंचायत समिती सभापतींना दहा हजार रुपये मासिक मानधन मिळते. त्या तुलनेत सरपंचांचे मानधन फारच अत्यल्प आहे. राज्यात एकूण 27 हजार 906 ग्रामपंचायती आहेत. सध्या दोन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावच्या सरपंचांना 1 हजार रुपये, दोन हजार ते आठ हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांना 1500 रुपये आणि आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावच्या सरपंचांना 2 हजार रुपये मासिक मानधन मिळते.

31 जुलै रोजी शिर्डी येथे आयोजित सरपंच परिषदेत सरपंचांच्या मानधनवाढीची घोषणा व त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र, राज्य शासनाच्या अनेक योजना आता थेट ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आणि प्रामुख्याने सरपंच, उपसरपंचांचे महत्त्व वाढले आहे. ग्रामविकासाच्या दृष्टीने सरपंचांना यापुढे काही प्रमाणात प्रवासभत्ता, मोफत मोबाईल सुविधा व काही प्रासंगिक स्वरूपातील भत्ते व अन्य सुविधा देण्याबाबतचा निर्णयही परिषदेत होण्याची शक्‍यता जयंत पाटील यांनी वर्तविली.

याशिवाय, ग्रामीण भागातील विकासासाठी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढावे, इतर राज्यांतील ग्रामपंचायतीप्रमाणेच सोईसुविधा महाराष्ट्रातही राबविल्या जाव्यात, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत सरपंच कक्ष असावा, तसेच मुंबईतही निवासासाठी सरपंच भवनाची स्थापना करण्यात यावी इत्यादी मागण्या सरपंचांनी परिषदेनिमित्त पुढे केल्या आहेत.