SC Hearing on OBC Reservation Live : सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यानं राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर आज (20 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार निवडणूका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर याविषयीचा प्रत्येक घडामोडीचा आढावा पाहा सर्वप्रथम ई-सकाळवर..

राज ठाकरे : स्थनिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले, ही निश्चितच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करत आहे.

पंकजा मुंडे - ओबीसीहिताच्या सरकारचा हा पायगुण असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्या पंकजा मुंंडे यांनी दिली आहे. मागच्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिशाभूल केली असून आगामी निवडणूका लवकरच होतील, तसेच निवडणूकांमधील ताण कमी झाला असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

CM एकनाथ शिंदे - ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच... अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस - ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!

रोहित पवार - मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला, हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे, असे राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

नितेश राणे - ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घ्या सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय! याला म्हणतात “पायगुण” असे ट्वीट करत भातप नेते नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

चंद्रकांत पाटील - ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यांनी ट्वीट केलं आहे की, "सुप्रीम कोर्टातल्या कायदेशीर लढाईतून OBC राजकीय आरक्षण अखेर परत मिळालंय. अर्थात, त्यासाठी मविआ सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार यावं लागलं. आरक्षण नसतं तरी 27 टक्के जागांवर OBC उमेदवार देण्याचं आम्ही ठरवलेलंच होतं. आता आरक्षण आमच्यामुळेच मिळालं, असे ढोल मविआ पिटू लागेल..."

छगन भुजबळ - महाविकास आघाडीनं आरक्षणासाठी खूप प्रयत्न केलेत. आरक्षणाबाबत आम्ही सगळी माहिती गोळा केली आणि बांठिया अहवाल सरकारकडून सादर झाला. आम्हाला या निकालाचा आनंद आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय. लोकसंख्येनुसार, ओबीसी आरक्षण द्यावं, असं अहवालात नमूद केलंय. ओबीसी संख्या जिथं कमी आहे, तिथं आरक्षण द्यावं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आरक्षणाबाबत 99 टक्के काम महाविकास आघाडीकडून करण्यात आल्याचंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

चंद्रशेखर बावनकुळे - ही लढाई आम्ही जिंकलीय. उध्दव ठाकरे आणि अजित पवार असते, तर ही लढाई आम्ही जिंकली नसती. पण, राज्यात फडणवीस आणि शिंदे सरकार आल्यामुळे ही लढाई जिंकली असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय.

सुप्रीम कोर्टानं बांठिया अहवाल स्वीकारला असून त्यानुसार दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीला सुरुवात, आजची सुनावणी केवळ आरक्षणावर, वॉर्ड पुनर्रचनेवर आयोग निर्णय घेईल, न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतोय, ओबीसी आरक्षण सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

बांठिया अहवालानुसार पुढच्या निवडणुका घ्याव्यात, कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला सूचना

सुप्रीम कोर्टाकडून आदेशाचं वाचन सुरु झालं आहे.

निवडणुका लवकर झाल्या पाहिजेत, असं आम्हाला वाटतं : कोर्ट

याचिकाकर्ते अहवालाला आव्हान देऊ शकतात, असंही कोर्टानं म्हटलंय.

आडनावानुसार जनगणनेस याचिकार्त्यानं आक्षेप घेतलाय.

काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण

काही नगरपालिका क्षेत्रात शून्य टक्के आरक्षण

निवडणूक आयोगानं आपला रिपोर्ट सादर केला आहे.

आम्ही आमची तयारी केली आहे, फक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करायचा आहे.

ओबीसी आरक्षणावर निवडणूक आयोगाची बाजू

वाॅड पुर्नरचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावं, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय.

आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर घेतली जाणार आहे : कोर्ट

ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे : याचिकाकर्ते विलास गवळी

कोर्टाच्या आदेशानुसार, निवडणुकांची तयारी सुरु असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय.

निवडणुकांना विलंब होणार नाही, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलंय.

कोर्टाच्या आदेशानुसार, पावसाळ्यात निवडणुका घेता येणार नाहीत : आयोग

सादर केलेल्या याचिकेत काही त्रुटी आहेत : याचिकाकर्ते

ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी सुरु झालीय. राज्य सरकारच्या वतीनं शेखर नाफडे युक्तीवाद करत असून ओबीसी आरक्षणाशिवाय 271 ग्रापपंचायतींच्या निवडणुका होत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

ट्रिपल टेस्टनुसार 50 टक्क्यांच्यापुढं आरक्षण जायला नको : उल्हास बापट

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानं राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहेत. आज (20 जुलै) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय ओबीसी आरक्षणावर काय निर्णय घेतं यावरच राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट महत्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. ट्रिपल टेस्टनुसार ५० टक्क्यांच्यापुढे आरक्षण जायला नको. या अटीचं उल्लंघन आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी केलंय. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे दोघांच्या सरकारच्या काळात याचं उल्लंघन झालं. दुसरी अट यासाठी मागास आयोग हवा. मात्र, केंद्र सरकारनं १०२ वी घटना दुरुस्ती करून मागास आयोगाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. पुन्हा १०५ वी घटना दुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांना दिला. आता आपल्याकडं मागास आयोग देखील आहे, असं त्यांनी नमूद केलंय.