गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील राजकारणात सध्या व्हीपचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. कालपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाला शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी पूर्णवेळ उपस्थित रहावे, असा व्हीप प्रतोद भरत गोगावले यांनी बजावला होता. याच मुद्दयावरुन आज ठाकरे गटाचे वकिल अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. (SC Hearing thackeray vs shinde MLA whip issues abhishek manu singhvi)

आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आधी अभिषेक मनू सिंघवी यांचा राहिलेला सुरु झाला. यावेळी त्यानी व्हिपच्या मुद्यावर जोरदार युक्तिवाद केला.

कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

सिंघवी यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

अभिषेक मनू सिंघवींनी राज्यपालांची भूमिका, आमदारांची अपात्रता. पक्षांतरबंदी कायदा आणि दहाव्या परिशिष्टाचा दाखला दिल्यानंतर पाचही न्यायाधिशांमध्ये चर्चा झाली. दरम्यान सिंघवी यांनी व्हिपचा मुद्दा उपस्थित केला.

जर काही आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण असतं. पण या प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना संरक्षण नाहीये. बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावले जात आहेत. असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी यावेळी केला.

Ashish Shelar: ठाकरे गटाला कोणतीच संवैधानिक मान्यता नाही; विधान परिषदेतल्या पेचावर शेलारांचं भाष्य

अंतरिम आदेशांमुळे मागे उरलेल्या आमदारांना संरक्षण राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी विलीन न होताही मागे उरलेले आमदार व्हीपसाठी जबाबदार ठरले आहेत. आपण बोलत असतानाही तिकडे व्हीप बजावला जातोय. असही सिंघवी यावेळी म्हणाले.

यासोबतच, राज्यपालांकडून दहाव्या परिशिष्टातील सूचींचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा अभिषेक मनू सिंघवींनी न्यायालयात केला आहे.