मुंबई : राज्यात यंदा चार वर्षांनंतर तलाठी भरती परीक्षा होत आहे. यासाठी दहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. सरळ सेवेसाठी तब्बल एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क व त्याचबरोबर इतर जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रे आल्याने पाच ते दहा हजार रुपये खर्च करून तलाठी परीक्षा द्यावी लागल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला.

राज्य शासनाकडे परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून तब्बल १०० कोटींपेक्षा अधिक जमलेला महसुल ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची लूट असून त्याचबरोबर परीक्षा देण्यासाठी प्रत्येकी तब्बल पाच ते दहा हजारांपर्यंत झालेला खर्च ही आमची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रकार आहे असा आरोपही विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

सरकारी नोकरभरती हा सरकारच्या उत्पन्नाचा नवा मार्ग आहे की काय, असा प्रश्न गुरुवारपासून सुरू झालेल्या तलाठी भरतीने विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण केला आहे. या भरतीसाठी सरकारने प्रत्येक उमेदवाराकडून एक हजार रुपये शुल्क उकळले आणि पुन्हा उमेदवाराने सुचवलेली तीन पसंतीची म्हणजेच सोयीची परीक्षा केंद्रे बाजूला ठेवून राज्याच्या दुसऱ्याच कोपऱ्यातील परीक्षा केंद्र बहाल केले. आधीच हजाराचे परीक्षा शुल्क आणि परीक्षा देण्यासाठी जाण्या-येण्याचा व केंद्रावर राहण्याचा खर्च असा मोठा भुर्दंड या बेरोजगारांवर लादला गेला आहे.

देशात कोणत्याही शासकीय नोकर भरतीसाठी एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क नाही. यूपीएससी, एमपीएससी, रेल्वे परीक्षांना सुद्धा एवढे शुल्क आकारले जात नाही. मग सरळसेवेसाठी एक हजार रुपये शुल्क कशासाठी आकारले जात आहे. याचा नक्की फायदा कोणाला ? सरकार परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांना पुढे करून विद्यार्थ्यांना लुटत आहे. पूर्वीप्रमाणे परीक्षा शुल्क घ्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केली.

तलाठी परीक्षेसाठी माझा मूळ जिल्हा धाराशिव हे प्रथम पसंती क्रमांकाचे केंद्र देऊनही २५० कि.मी वरील तिसऱ्या पसंतीचे छत्रपती संभाजीनगर हे केंद्र परीक्षेसाठी मला देण्यात आले. आधीच एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क देऊन प्रवासाचा दोन ते चार हजार रुपये खर्च करावा लागला. म्हणजेच एक पेपर देण्यासाठी साधारणतः एकूण प्रतिविद्यार्थी चार ते पाच हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारने दहा लाख बेरोजगार युवकांची केलेली ही कुचेष्टाच आहे.

- राज बिक्कड, तलाठी परीक्षेचा उमेदवार