पंढरपूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेनंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाडक्या भावांसाठी खास विद्यावेतन योजनेची घोषणा केली आहे. मुलांसाठीच्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’अंतर्गत बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा हजार रुपये दिले जाणार असून डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांना आठ हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच, पदवीधर तरुणांना १० हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. प्रशिक्षणात (अप्रेन्टिसशिप) सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. विरोधकांनी या योजनेवर टीका करत ‘लाडक्या भावा’साठी काय? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. ‌त्यावर उत्तर म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला बारावी, डिप्लोमा आणि पदवीधारक विद्यार्थ्यांना दरमहा विद्यावेतन देणार असल्याची घोषणा केली आहे. या योजनेतून बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना सहा हजार, डिप्लोमाधारक विद्यार्थ्यांना दहा हजार आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना बारा हजार रुपये विद्या वेतन देणार असल्याची घोषणा केली आहे.

कामाचा अनुभव मिळणार

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला प्रशिक्षण भत्ता आपण देणार आहे. हा इतिहासातील पहिली निर्णय आहे. वर्षाला दहा लाख युवकांना याचा लाभ मिळेल‌. जी मुले अप्रेन्टिसशिप करतील, त्यांना त्या कंपनीमधील अनुभवामुळे काम मिळेल‌. पुन्हा पुढच्या वर्षी दहा लाख जण येतील. अशी ही साखळी तरुण युवकांसाठी निर्माण केली आहे. सरकारचा कुशल कामगार तयार करण्यावर भर आहे. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रात कुशल तरुणांची संख्या वाढेल.’’ महायुती सरकार गरिबांचे आहे. लाडक्या बहिणीसह, भाऊ देखील लाडके आहेत, असेही शिंदे म्हणाले.

‘लाडक्या बहिणी’ला सिलिंडरही

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केली असून बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील. त्याचबरोबर या योजनेतून वर्षाला तीन सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या राज्यातील सर्व मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतन वाढले

मुंबई : मागील पाच महिन्यांपासून शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला अखेर निवासी डॉक्टरांच्या तीव्र विरोधापुढे नमते घ्यावे लागले आहे. महापालिकेला त्यांच्या विद्यावेतनात (स्टायपेंड) १० हजार रुपयांची वाढ करावी लागली आहे. यासाठी आता दरमहा २,४८,४०,००० रुपयांच्या खर्चाचा बोजा महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वेतनातील वाढ यासंदर्भातील जीआर पाच महिन्यांपूर्वी जारी करण्यात आला होता. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले. निवासी डॉक्टरांनी याला कडाडून विरोध करत स्टायपेंड वाढवण्याचा आग्रह धरला होता.

महायुती सरकारने पराभवाच्या भीतीने रोज नवीन नवीन योजनांचा सपाटा सुरू केला आहे. रोजगाराच्या नावावर फसवणूक सुरू आहे. बेरोजगार त्रस्त आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे युवक रस्त्यावर आला आहे. ६०० जागांसाठी २५ हजारावर तरुण लाईनमध्ये उभे असतात. बेरोजगारांची होणारी होरपळ थांबविण्यासाठी ठोस उपाय योजण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. कर्नाटक सरकारने रोजगारात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा कायदा केला आहे. पण महाराष्ट्रात नियम आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करावा.

- विजय वडेट्टीवार,

विरोध पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा