मुंबई : कोरोनाच्या (corona) पार्श्वभुमीवर राज्यभरातील 40 हजार स्कुल बसेस (school Buses) पूर्णवेळ बंद होत्या. शिवाय बसेसवरील कर्मचारी (employee) बरोजगार (unemployment) झाल्याने स्कुल बसेस व्यवसायावर (bus business) मोठा परिणाम झाला. स्कुल बसेसचे आयुर्मान सुद्धा दोन वर्षाने घटले असून, याची भरपाई राज्य सरकारकडून (mva Government) मिळेपर्यंत राज्यभरात एकही स्कुल बस धावणार नाही. असा निर्णय बुधवारी नवी मुंबईत पार पडलेल्या ओनर्स असोसिएशनच्या (owners association) बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत राज्यभरातील स्कुल बस ओनर्स, शिक्षण संस्थांच्या संचालकांची उपस्थिती होती. दरम्यान चार मुख्य निर्णय यावेळी घेण्यात आले. यामध्ये मुंबई उपनगरात स्कुल बसेसला 8 वर्षाचे आयुर्मान आहे. तर मुंबई उपनगर व्यतिरिक्त 15 वर्षाचे आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगरासह इतर जिल्ह्यातील सर्व स्कुल बसेसला आता दोन वर्षाचे आयुर्मान वाढवून देण्यात यावे, डिझेल दरात सवलत, कागदपत्रांना डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ आणि बॅच असलेल्या स्कुल बस चालकांना बेस्टने कामावर घेतल्याने प्रशिक्षित चालकांना नियुक्त करण्यासाठी सुद्धा वेळ देण्यात यावा अशी मागणी स्कुल बस ओनर्स असोसीएशन केली आहे.

बैठकीनंतर या मागण्यासंदर्भातील राज्य सरकारला निवेदन देण्यात येणार असून, जो पर्यंत राज्य सरकार स्कुल बस ओनर्सला न्याय देणार नाही. तोपर्यंत एकही बस धावणार नसल्याची ठाम भूमिका घेण्यात आल्याचे स्कुल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.