पुणे : देशातील शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीच्या प्रस्तावित तरतुदीत केंद्र सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १ हजार २६७ कोटींनी कपात केली आहे. उच्च शिक्षणातही अभिजन वर्गासाठी निधीची जास्त तरतूद केली आहे. याउलट सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांशी संबंधित असलेल्या आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची तरतूद कमी केली असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी शनिवारी (ता.१९) येथे सांगितले.

अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा आणि आरोग्य सेनेच्यावतीने शनिवारी पुण्यात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ : शिक्षण आणि आरोग्य' या विषयांवर खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रा. जावडेकर बोलत होते. यावेळी आरोग्य सेनेचे प्रमुख डॉ. अभिजित वैद्य हे प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने आतापर्यंतच्या प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम असती तर, कोरोना महामारीचे संकट समर्थपणे पेलता आले असते. त्यामुळे यापुढे केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा आरोग्य व्यवस्थेकडील दुर्लक्ष हे देशाला महागात पडेल, असे मत आरोग्य सेनेचे डॉ. अभिजित वैद्य यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.

डॉ. वैद्य म्हणाले,‘‘कोरोना महामारीच्या काळात देशातील सामान्य जनतेला महागड्या खासगी आरोग्य यंत्रणेच्या आश्रयाला जाण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक राहिला नाही. त्यातच आधीच डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे देशातील गरीबी वाढतच होती. कोरोना महामारीने त्यात आणखी भर घातली. सन २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २.५ टक्के इतकी करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून दरडोई उत्पन्नाच्या १.६ टक्क्यांच्या खालीच ही तरतूद अडकून पडलेली आहे. मुळात ही तरतूद किमान ४.५ टक्के असणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनचा एकूण आरोग्य व्यवस्थेवरील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा वाटा जो २०२१-२२ मध्ये ४८ टक्के होता. तो २०२२-२३ मध्ये ४२ टक्के करण्यात आला आहे.’’

‘शिक्षण नाही तर, हिरे वापरा’

शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, २०२२-२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा वास्तवाचे भान नसलेला आणि म्हणून शिक्षणाची संपूर्ण उपेक्षा करणारा असा आहे. केंद्र सरकारचा शिक्षणावरचा सन २०२२-२३ या वर्षातील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.४ टक्के असेल. डिजिटल डिव्हाइडमुळे गरीब, कष्टकरी वर्गातील मुलांच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्या आहेत. तरीही अर्थमंत्री डिजिटल टीचर आणि ई-पोर्टलबद्दल बोलत आहेत. सन २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विसर अर्थमंत्र्यांना पडला आहे.

शिक्षण आणि आरोग्यासाठी जास्त निधी उभा करण्याची दृष्टी आणि इच्छाशक्ती या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. याउलट हिरे, दागिन्यांवरील अबकारी कर साडेसात टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. म्हणजे 'शिक्षण नाही, तर हिरे वापरा' असा या अर्थसंकल्पाचा संदेश आहे. अभिजनांना अमृत आणि इतरांना हलाहल या अर्थसंकल्पाने दिले असल्याचे प्रा. शरद जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले.