मुंबई -  तुरुंगांची खालावलेली अवस्था सुधारण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करा आणि परदेशातील तुरुंगांप्रमाणे अद्ययावत सुविधा द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. 

आरोपींची संख्या वाढत असल्याने क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांना तुरुंगांमध्ये सामावून घ्यावे लागत आहे. तुरुंगातील मूलभूत सुविधांवरही ताण येत आहे, अशी तक्रार करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने तुरुंगांचा शास्त्रीय अभ्यास करावा आणि तेथे तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिले. 

सध्या तुरुंगांमध्ये किती आरोपी आहेत, त्यांना पुरेशी जागा आहे का, कोणत्या सुविधा आहेत, भायखळा आणि ऑर्थर रोड तुरुंगांच्या विस्ताराला जागा नाही, मग राज्य सरकार काय करणार, असे अनेक प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. राज्य सरकारने दोन आठवड्यात याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालय आदेश देईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेवर 23 जानेवारीला सुनावणी आहे.