सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दिव्यांग कल्याणासाठी दरवर्षी सेसमधून पाच टक्के निधीची तरतूद केली जाते. सध्या दिव्यांगांसाठी शेळी गट व ई-रिक्षा देण्याच्या दोन योजना सुरु आहेत, पण त्यातील ३३ लाभार्थींना ई-रिक्षा द्यायला या विभागाकडे निधी कमी आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या पाच योजना बंद करुन त्या योजनांचा निधी ई-रिक्षासाठी वळविला जाणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थी सक्षम व्हावेत, या हेतूने जिल्हा परिषदेच्या सेसमधील पाच टक्के निधी दिव्यांगासाठीच्या कल्याणकारी योजनांना राखीव ठेवला जातो. निधीअभावी सध्या दोनच योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी सुरु आहेत. त्यातही ई-रिक्षाच्या योजनेला निधी कमीच, अशी वस्तुस्थिती आहे. समाजकल्याण विभागाकडे ई-रिक्षासाठी ४२ दिव्यांग लाभार्थींनी अर्ज केले आहेत, पण निधीअभावी त्यातील ३३ जणांचीच निवड करण्यात आली आहे. तरीपण, त्या लाभार्थींना अनुदानातून रिक्षा देण्यासाठी एक कोटी १४ लाखांपर्यंत निधी आवश्यक आहे.

प्रत्येक ई-रिक्षासाठी तीन लाख ४५ हजारांपर्यंत निधी आवश्यक आहे. सध्या या योजनेसाठी ६० लाखांपर्यंत निधी असून आणखी ५५ लाख रुपयांचा निधी कमी पडतोय. त्यामुळे ज्या योजनांचा प्रचार-प्रसिद्ध मोठ्या प्रमाणात होऊ शकली नाही किंवा निधी जास्त लागणार आहे, पण तेवढी तरतूद नसल्याने त्या योजना राबविता आल्या नाहीत, अशा योजना बंद करुन तेथील निधी ई-रिक्षासाठी वापरला जाणार आहे. तसा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

दिव्यांगांच्या ‘या’ पाच योजना होणार बंद

• गतिमंद लाभार्थींसाठी सोलापुरात स्वतंत्र ऑटेस्टिक सेंटर

• दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास शिबिरे

• स्पर्धा परीक्षा पूर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत

• दिव्यांगांसाठी अत्याधुनिक उपचार सुविधा

• दिव्यांगांच्या योजनांचा प्रचार अन्‌ प्रसिद्धी

निवडलेल्या लाभार्थींना ई-रिक्षा मिळतील

दिव्यांग लाभार्थींना सबसिडीतून ई-रिक्षा दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी लाभार्थी निवड झाली असून त्यासाठी कमी पडणारा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर निवडलेल्या लाभार्थींना ई-रिक्षा मिळतील.

- सचिन कवले, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी, दिव्यांगासाठी हात आखडताच

आमदारांसह जिल्हा परिषदेत वजन असलेल्या अनेक माजी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यानंतर लगेचच त्यांना कोणत्याही रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. पण, दुसरीकडे दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात प्रकाश पडावा, ते स्वंयपूर्ण व्हावेत, यासाठीच्या योजनांना निधी देताना मात्र नियमांवर बोट अन्‌ हात आखडता घेतला जातो हे विशेष. दिव्यांगांच्या योजना बंद न करता ई-रिक्षासाठी कमी पडलेला निधी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी स्वतंत्रपणे देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.