पोलिसांच्या दक्षता कमिटीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. महिला पोलीस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या यांच्या भेटी झाल्या पाहिजेत. तसेच अत्याचारित महिलेला भेटण्यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात आली पाहिजे. देशात न्याय देण्यासाठी ज्या यंत्रणा उभारण्यात आलेल्या आहेत त्या यंत्रणांकडून वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी नियमावलीची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्यावतीने ‘महिलांवरील हिंसाचाराचे निराकरण’ यासंदर्भात एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन आज सह्याद्री शासकीय अतिथी गृह येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

याप्रसंगी, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, न्यायमूर्ती के के तातेड, न्यायाधीश साधना जाधव, महाराष्ट्र रेल्वे पोलीस महासंचालक डॉ. प्रज्ञा सरवदे, डॉ. मंजू लोढा, डॉ. कविता लालचंदानी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलेले आहे. यातून महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी अधिक प्रमाणात निर्माण झाली असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सर्व जाती धर्मात लिंग समानता असावी. सर्व स्त्रियांना समान न्याय हक्क मिळाले पाहिजेत. स्त्रियांबाबतची मानसिकता बदलण्याची सुरुवात स्वतःपासून करायला पाहिजे. तसेच कुटुंबात देखील लोकशाही असली पाहिजे तरच स्त्री पुरुषांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येतील. अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

महिला हिंसाचाराचे निर्मूलन करणे हे संयुक्त राष्ट्राचे उद्दिष्ट आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी दर महिन्यातील एक दिवस असणे आवश्यक असल्याची गरज गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.