मुंबई - कामगार कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीने कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा अधिकारी आणि त्यासंबंधीची उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. कामगार सुरक्षेबाबत बड्या कंपन्यांमध्ये प्रबोधन होत असले, तरी असंघटित क्षेत्रात मात्र खर्चिक बाब असल्याने कामगार सुरक्षेला गौण मानले जात आहे. परिणामी, छोट्या-छोट्या युनिटमधील लाखो कंत्राटी कामगारांची सुरक्षा अधांतरी आहे.

कामगार सुरक्षेसंदर्भातील धोरणांत सरकारने सुधारणा केली; मात्र सुरक्षाविषयक यंत्रणा राबविणे लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी खर्चिक ठरत आहे. परिणामी, असे उद्योजक कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून कामे उरकत आहेत. मात्र कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही कंत्राटदाराऐवजी काम सुरू असणाऱ्या संबंधित कंपनीच्या मालकाची असते, असे केंद्रीय श्रम संस्थानचे कार्यालयाध्यक्ष डॉ. रवींद्र भावे यांनी सांगितले. बऱ्याचदा या तांत्रिक बाबी माहीत नसल्याने कामगार सुरक्षेबाबत गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने अपघात झाल्यास कामगाराला भरपाईपासून मुकावे लागते, असेही ते म्हणाले. कामगार सुरक्षेबाबत कंपन्यांना स्वयंप्रमाणपत्राची हमी देण्याला (सेल्फ सर्टिफिकेशन) सरकारने मान्यता दिली आहे; मात्र ही पद्धत धोकादायक असून, कंपन्यांच्या कामगार सुरक्षेची खातरजमा कोण करणार, असा सवाल सर्व श्रमिक संघाचे महासचिव दीपक भालेराव यांनी व्यक्त केला. 

धोकादायक उद्योगांना (हॅझर्डस इंडस्ट्रीज) दरवर्षी सुरक्षाविषयक लेखापरीक्षण (सेफ्टी ऑडिट) बंधनकारक आहे; मात्र कंपन्यांकडून चालढकल केली जाते, असे दिसते. उद्योगांमधील घनकचरा वर्गीकरण आणि शास्त्रोक्‍त पद्धतीने विल्हेवाट, सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया, सुरक्षेसंदर्भात जनजागृती आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची काटेकोर देखरेख असल्यास कामगार सुरक्षेचा दर्जा वाढवता येईल.

वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांना प्रोत्साहन
कारखाना उत्पादनात कामगारांना दिले जाणारे सेफ्टी शू, सेफ्टी हेल्मेट, ग्लोव्हज यांसह इतर वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेपासून भारतात तयार होत आहेत. त्यामुळे सुरक्षा उपकरणांची आयात काही प्रमाणात रोखण्यास यश आले आहे. पूर्वी सुरक्षा उपकरणांची आणि वस्तूंची १०० टक्के आयात केली जात होती.