सोलापूर : स्वेच्छाधिकार कोट्यातून शासनाकडून मिळालेल्या सदनिका आता बँकामध्ये गहाण आणि तारणही ठेवता येणार आहे. यापूर्वी या सदनिका विकणे आणि भाड्याने देण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे. त्यात या सदनिका गहाण-तारण ठेवण्याची सुधारणा केली आहे. त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असणार आहेत. तसा अध्यादेश नगरविकास विभागाने बुधवारी जारी केला आहे. 

पाच टक्के स्वेच्छाधिकार योजनेतील घरे पाच वर्षांपर्यंत विकता किंवा हस्तांतरीत करता येणार नाहीत. पाच वर्षानंतर मात्र या सदनिकांची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्याची परवानगी असणार आहे. मात्र त्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. 

मुंबई, पुणे, ठाणे व उल्हासनगर येथील सदनिकाधारकांना
पहिल्या पाच ते दहा वर्षांपर्यंत सदनिका विकण्यासाठी प्रती चौरसफूट पाचशे रुपये, तर दहा वर्षानंतर प्रती चौरस फूट तीनशे रुपये शुल्क द्यावे लागेल. सदनिका भाड्याने द्यायची झाल्यास
प्रती चौरस फूट 250 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. सांगली, सोलापूर, नागपूर, नाशिक व कोल्हापूर येथील सदनिकाधारकांना विक्री-हस्तांतरणासाठी प्रती चौरस फूट 125 रुपये, तर भाड्याने द्यायचे झाल्यास प्रति चौरस फूट 125 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. 

स्वेच्छाधिकार योजनेतून सदनिकाची विक्री किंवा हस्तांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यास भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेतून घरकूल मागण्याचा हक्क राहणार नाही, तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. अशा सदनिकांच्या विक्री किंवा हस्तांतरण प्रक्रियेवेळी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे आणि विक्रीसाठी कुणाचा आक्षेप नाही, याची खात्री करणे आवश्यक असणार आहे. त्याची सर्व जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. 

नव्या निर्णयाचा लाभार्थ्याला फायदा

पूर्वीच्या धोरणानुसार लाभार्थ्यास सदनिका विक्री किंवा हस्तांतरण किंवा भाड्याने दिल्यास जागा सोडावी लागत होती. आता बँकेत तारण किंवा गहाण ठेवण्याच्या निर्णयामुळे त्याच सदनिकेत राहून बँक कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य होणार आहे.