नागपूर : ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक उन्नती, ताण-तणावातून मुक्त उत्तम आरोग्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले असून, त्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभागांना सक्तीचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा 65 वरून 60 वर्षे करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

विधानसभेत यासंदर्भात उपस्थित लक्षवेधी सूचनेवरील उत्तरात त्यांनी यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याचे सांगितले.

बडोले म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिक धोरणानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रूग्णालयांमध्ये ज्येष्ठांसाठी 5 टक्के खाटांची सोय ठेवण्यात आली असून, शासकीय रूग्णालयात त्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. खासगी वैद्यकीय संस्था, रूग्णालये, ट्रस्टांनी ज्येष्ठ रूग्णांना 50 टक्के सवलत देण्याचे तसेच खासगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी ज्येष्ठांना फीमध्ये सवलत द्यावी, असे निर्देश दिले असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात वृद्ध चिकित्सा या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला असून, वैद्यकीय सेवा व मानसशास्त्रीय उपचार आणि समुपदेशन करण्यासाठी व्यवसायिक अथवा सामाजिक कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. निराधार व्यक्तींच्या धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देण्यात येणार आहे.

तसेच त्यांना अंत्योदय योजनेच्या दराने धान्य देण्यात येणार असून, त्यांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येईल. रूग्णालयात ज्येष्ठ नागरिक चिकित्सा विभाग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष स्थापण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

स्वयंसेवी संस्थांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि मोफत डायलिसिस सेंटर उभारावेत, आरोग्य विभागाने रेडियो, टी.व्ही. मार्फत ज्येष्ठांच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करावे, असे निर्देशही दिले असल्याचे ते म्हणाले.

आयकर, प्रवास व इतर बाबतीत मिळणाऱ्या सवलतींप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या करातही ज्येष्ठांना सवलत देण्यात यावी, यासाठी नगरविकास विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत.

गृहनिर्माण संस्थांचे आरखडे मंजूर करतानाच ज्येष्ठांसाठी बहुउद्देशीय केंद्रे, पाश्चात्य शैलीचे सुलभ स्वच्छतागृहे, न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे, आदी बाबींच्या अटी बंधनकारक असतील. तसेच निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रमासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रमासाठी 4 जागा राखून ठेवण्यात येतील.

तसेच नगरविकास विभागाने नवीन टाऊनशीप अथवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना त्यांना वृद्धाश्रम स्थापण्याची सक्ती करणे, तेथे ज्येष्ठ ग्राहकांना तळ मजल्यावर घर अथवा गाळे द्यावेत, असे निर्देश नगरविकास विभागास दिल्याचेही बडोले यांनी यावेळी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणाऱ्या छळाला रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेल्पलाईन सुरू करून आणीबाणीच्या काळात त्यांना तात्काळ आरोग्य सेवा आणि सुरक्षेची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी उपययोजना करावी. तसेच मोबाईल अलार्म, इंटरनेट, जीपीएससारखी आपत्कालीन सतर्क यंत्रणा उभारण्याबाबत आणि एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्यायावत यादी तयार करून पोलिस प्रतिनिधीने सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत महिन्यातून एकदा त्यांची भेट घ्यावी. तसेच पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या डिफॉल्टर पाल्यांची यादी तयार करून त्याला व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या सूचनाही गृह विभागाला करण्यात आल्याचे बडोले म्हणाले.

ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधीची स्थापना करून राज्यस्तर, जिल्हास्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरावर समित्यांचे गठन करण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक उपविभागात संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण निर्वाह स्थापन करण्यात आले असून, आई-वडिलांची व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यात येईल. 

तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांची जाणीव होण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात मूल्य शिक्षणात ज्येष्ठांविषयी आदरभाव, परस्पर सहकार्य, बंधूभाव, प्रेम, इत्यादी पोषक मूल्यांचा समावेश करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागालाही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन ज्येष्ठ नागरिक धोरणांमुळे राज्यातील वृद्धांना सामाजिक सुरक्षा निर्माण होईल आणि त्यांच्या अनुभव, ज्ञान आणि कौशल्याचा भावी पिढीच्या विकासासाठी लाभ होईल, असा विश्वास बडोले यांनी यावेळी व्यक्त केला.