मरवडे (सोलापूर) : राज्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने 26 जून 2008च्या शासन निर्णयानुसार चालविल्या जात असलेल्या 148 कनिष्ठ महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोग देण्याचा शासन निर्णय सोमवारी पारित करण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील 20 कनिष्ठ महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 
राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या एकूण 973 निवासी आश्रमशाळा असून यामध्ये प्राथमिक शाळा 526, माध्यमिक शाळा 296, कनिष्ठ महाविद्यालये 148 तर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालविल्या जात असलेल्या तीन आश्रमशाळांचा समावेश आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग वगळता इतर आश्रमशाळांना सातवा वेतन आयोग 29 जुलै 2019 रोजी जाहीर करण्यात आला होता, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. 
आश्रमशाळांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा यासाठी राज्यातील विविध शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, शिक्षक आमदार यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. अंतिम टप्प्यात शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी मंत्रालयातच ठाण मांडून तर स्वराज्य शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष फत्तेसिंह पवार यांनी शिष्टमंडळासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेत तर महाराष्ट्र आश्रमशाळा संघाचे अध्यक्ष बालाजी मुंढे यांनी पत्रव्यवहार करीत सातवा वेतन आयोग देण्याची मागणी लावून धरली होती. कर्मचाऱ्यांची व विविध संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने आश्रमशाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 
या निर्णयाचा फायदा राज्यातील एक हजारहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राज्यात कोरोना साथीचे संकट असतानाही सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सहसचिव भा. र. गावित यांचे राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार, शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना यांच्याकडून अभिनंदन केले जात आहे.