सोलापूर ः राज्याच्या शिक्षण विभागाचे कामकाज किती धिम्या गतीने सुरु आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून "शालार्थ'मध्ये नाव नोंदण्याच्या प्रक्रियेचे देता येईल. मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील अंशतः अनुदानित, अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची नावे "शालार्थ'मध्ये नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या घटनेला जवळपास 10 महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्यापही ती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने शिक्षण विभागावर जवळपास तीन-चार वेळा ऑफलाइन वेतनासाठी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढावली आहे. याचा राज्यातील जवळपास 20 हजार शिक्षकांना बसला आहे.

राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाने "शालार्थ' ही संगणकीकृत प्रणाली सुरु केली आहे. परंतु या प्रणालीसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे "शालार्थ'चे कामकाज अद्यापही अपूर्णच आहे. त्याचा फटका अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. शासनावर तीन-चार वेळा ही प्रक्रिया पूर्ण नसल्यामुळे वेतनासाठी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की आली आहे. पण, याचे काहीच सोईरसुतक संबंधित कर्मचाऱ्यांना नाही.

"शालार्थ'चे कामकाज पूर्ण नसल्याने 20 हजार शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने करण्यास सांगितले आहे. मात्र, हे वेतन दोन-दोन महिने होत नसल्याने या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. "शालार्थ' प्रणालीचे कामकाज शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयाच्या हाकेच्या आंतरावरून चालते. गेल्या वर्षभरापासून ही यंत्रणा कामकाज व्यवस्थित करीत नाही. यामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी होत आहे. पण, याचे काहीच वाटत नाही. ऑफलाइन वेतनासाठी आता सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. उर्वरित कालावधीमध्ये तरी हे कामकाज पूर्ण होते का? की पुन्हा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर येते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.
"शालार्थ'चे कामकाज करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली गेली आहे. पण हे कामच पूर्ण होऊ न देण्याची भूमिका संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घेतली तर शासनाची बदनामीच होणार आहे. त्यापेक्षा ही प्रक्रियाच बंद करुन राज्यातील सर्वच शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने करण्याची मागणी आता शिक्षकांमधून जोर धरु लागली आहे.

शिक्षण विभागात संशोधनाचा विषय
शालार्थ प्रणालीचे कामकाज करणाऱ्या कर्मचार्यवर नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे ,आर्थिक लागेबांधे आहेत त्यामुळे चक्क शिक्षण विभाग संबंधित कामकाज न करणाऱ्या यंत्रणेला पाठीशी घालत आहे व राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहे हा संशोधनाचा विषय झाला आहे.