One nation One Election: ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अशी घोषणा लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना केली. मात्र त्यानंतर लगेचच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (ता.१६) केवळ जम्मू काश्मीर आणि हरियाना राज्याची विधानसभा निवडणूक जाहीर केली. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या बोलण्यात कुठेही सत्यता राहिलेले नाही. त्यांनीच जाहीर केल्यानुसार चार राज्यातील निवडणूक एकत्र घेऊन दाखवाच,’’ असे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिले.

सार्थक फाउंडेशनच्या पुरस्कार समारंभासाठी शरद पवार नागपुरात आले असताना पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी काल जम्मू काश्मीर आणि हरियाना राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर केली.

या राज्यांबरोबरच झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित होती. मात्र महाराष्ट्रातील पाऊस आणि राज्यातील सण- उत्सवांचे कारण देत आयोगाने येथे नंतर निवडणूक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

आयोगाच्या या घोषणेच्या अनुषंगानेच पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांचा महाराष्ट्राबाबतचा निर्णय हा एक प्रकारचा विरोधाभास असल्याचे सांगून केंद्र सरकारवर निशाना साधला. ‘एक देश एक निवडणूक’ याचा पुरस्कार करणारे मोदी सरकार मात्र आता बदलले आहे. याचे कारण काय हे मला माहिती नाही, असेही ते म्हणाले.

बांगलादेशात घडलेल्या घडामोडींचाही उल्लेख करून पवार यांनी नाशिकच्या दंगलीवरून राज्य सरकारला सावधिगिरीचा इशारा दिला. ‘‘बांगलादेशात सत्ता परिवर्तनासाठी संघर्ष झाला. सत्ता परिवर्तनासाठी उठाव केला. त्यातील काही गोष्टींची प्रतिक्रिया भारतात काही ठिकाणी उमटत आहे.

बांगलादेशमध्ये जे घडले त्याचे परिणाम महाराष्ट्रातून दिसतील असे काही वाटले नव्हते. याच्या खोलात मी जाऊ इच्छित नाही. मात्र, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी जे काही घडले ते राज्याच्या आणि समाजाच्या हिताचे नाही. आज शांततेची गरज आहे. यासाठी राजकारण्यांनी समाजकार्याने संयमाचा पुरस्कार करावा. याबद्दलची खबरदारी घ्यावी,’’ असा सल्लाही पवार यांनी दिला.

जनतेला अडचणीत आणू नये

‘‘सरकारची भूमिका आणि गृह खात्याची जबाबदारी यावर भाष्य करता येईल. बांगलादेशमध्ये जे घडले त्याचे परिणाम घडण्याचे काही कारणे होती. अन्य देशात घडलेल्या गोष्टींसाठी आपल्या देशातील सर्वसामान्य लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल किंवा ते संकटात सापडतील,’’ असे काही करू नये अशा शब्दात नाशिकच्या दंगलीवर पवार यांना राज्य सरकारचे कान टोचले.