मुंबई - महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजप चौथा उमेदवार दाखल करण्याच्या विचारात असताना निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाच्या आमदारांचे वेगळे अस्तित्व मान्य केल्याने समीकरणे कठीण झाली आहेत.

शरद पवार यांच्या गटात निश्चितपणे दहा आमदार आहेत. त्यांच्या वेगळ्या गटाला आयोगाने मान्यता दिली आहे. आता या दहा आमदारांना ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष- शरदचंद्र पवार’ या गटाचा आदेश मान्य करावा लागणार आहे. शिवसेनेबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला अशी मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे दोन्ही गटांना भरत गोगावले यांचा ‘व्हीप’ पाळावा लागेल.

काँग्रेसकडील ४४ मते आणि शरद पवार गटाच्या दहा आमदारांची भर पडून त्यांचा राज्यसभेतील उमेदवार भाजप पाडू शकणार नाही, असे विरोधी पक्षाचे गणित आहे. या दहा मतांची रसद मिळाली नसती तर काँग्रेसमधील काही मते घेण्याची खेळी आखली जाणे शक्य होते, असे भाजपमधील काही धुरीण मानत होते.

उमेदवार निवडून येण्यासाठी ४१ मतांचा कोटा लक्षात घेतला तर पहिल्याच फेरीत ५४ मते एकाच उमेदवाराला देऊन जागा सुरक्षित करता येईल. आयोगाने शरद पवार गटाचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केले नसते तर ‘व्हीप’चा बडगा अन काँग्रेसमधील सात ते आठ मतांची संभाव्य बेगमी लक्षात घेता सर्व जागा सत्तारूढ आघाडीला जिंकणे अशक्य नव्हते.

शरद पवार गटासमवेत १५ आमदार असून त्यातील पाच आमदारांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. दहा आमदार निश्चितपणे विरोधी बाकांवर आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लक्ष

निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल दिला असला तरी अजित पवार गटाचे अनिल पाटील यांचा ‘व्हीप’ पाळावाच लागेल, असा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देऊ शकतात, असे एका घटनातज्ज्ञाने नमूद केले.