विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्यावरून विधानसभेत खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. यानंतर विधिमंडळात हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडून हक्कभंग समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, दरम्यान या समितीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे.

हक्कभंग समितीच्या स्थापनेबद्दल बोलताना पवार म्हणाले की, "कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे."

"लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते" असे शरद पवार म्हणाले आहेत.

"तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो."

यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे.

संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती, असेही शरद पवार म्हणालेत.

हेही वाचा - कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

"तसेच ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?"

"संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या." असे पवार म्हणाले आहेत.

हक्कभंग समितीत कोण आहे?

या १५ सदस्यीय समितीत अध्यक्षपद के भाजप आमदार राहुल कुल यांच्याकडे असून भाजपचे आमदार नितेश राणे, अतुल भातखळकर, शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट, योगेश सागर, अमित साटम, अभिमन्यू पवार,, सदा सरवणकर, दिलीप मोहिते पाटील, माणिकराव कोकाटे, सुनिल भुसारा, नितीन राऊत, सुनिल केदार, विनय कोरे, आशिष जयस्वाल यांचा समावेश आहे.