शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार सहभागी झाले आणि पुण्याचे पालकमंत्री कोण अशा चर्चा सुरू झाल्या. याशिवाय रायगड, नाशिक इथेही पालकमंत्रिपदाचा तिढा निर्माण झाला. राजकीय नेत्यांनी विधिमंडळात पाऊल ठेवल्यानंतर मंत्रिपदापर्यंतचा प्रवास पूर्ण झाला, की पालकमंत्री हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनू लागतो.

हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करावा असं हे पद म्हणजे नेमकं काय? या पदावरील व्यक्तीला अधिकचे अधिकार असतात का? याबद्दल समजून घेऊयात.

प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाधिकारी हा प्रशासकीय प्रमुख असतो; पण याशिवाय सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडे जिल्हानिहाय जबाबदारीही सोपविण्यात येते. त्या मंत्र्यांना संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असे म्हटले जाते.

पालकमंत्र्यांची प्रमुख भूमिका ही नियोजनातील सहभाग आणि अंमलबजावणीवर देखरेख अशी असते. महाराष्ट्रात १९७४ पासून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नियोजन आणि विकास मंडळ आहे. ही रचना याच काळात अस्तित्वात येण्यामागे तत्कालीन दुष्काळ हे प्रमुख कारण होते.

भौगोलिक विविधता, शेतीतील असमानता, विकासातील विषमता अशी आव्हाने महाराष्ट्रात होती. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्रपणे नियोजन करणारी त्या जिल्ह्याची व्यवस्था अस्तित्वात आणली गेली. आजचे पालकमंत्री म्हणजे या मंडळावरील राज्य सरकारचे प्रतिनिधी.

जिल्ह्याचा विकास नियोजनबरहुकूम होत आहे का, हे पाहणे त्यांचे काम. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळाचे कामकाज चालते. पालकमंत्र्यांना ‘जिल्हामंत्री’ असेही सुरुवातीच्या काळात म्हटले जायचे.

जिल्ह्याचे स्थानिक प्रश्न मार्गी लावणे, जिल्हा परिषद - पंचायत समित्या यांच्यातील कामकाजातील समन्वय, जिल्हा प्रशासनासोबत समन्वय, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे वाटप आणि शासकीय कामांची अंमलबजावणी करून घेणे, सरकारी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवून घेणे ही पालकमंत्र्यांची प्रमुख कामे म्हणता येतील.

योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून निधी मिळतो. त्याचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत असते. या जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. याअंतर्गत होणारी विकासकामे कोणती असावीत? त्यासाठीचे निधीचे नियोजन काय आणि कसे असावे? नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होणे याकडे बघण्याची प्रमुख जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर असते.

शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर पालकमंत्री या पदाभोवती अधिक राजकारण रंगू लागले, असे तीन दशकातल्या इतिहासात दिसते. युती-आघाडीमधल्या राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे सत्ता स्थापन केल्यानंतर ही रचना अधिक घट्ट होत गेली.

जिल्ह्याच्या नियोजनावर आपली पकड हवी, यासाठी पालकमंत्रिपदाचा आग्रह प्रत्येक पक्षाने, पक्षातील ज्येष्ठ मंत्र्याने धरला. याचबरोबर युती-आघाडीतील घटक पक्षांनी आपला पक्ष जिल्ह्यांमध्ये पोचविण्यासाठी ‘संपर्कमंत्री’ नावाची व्यवस्थाही निर्माण केली. मात्र, या व्यवस्थेला पालकमंत्री पदासारखे प्रशासकीय पाठबळ नसते. त्यामुळे, पालकमंत्रीपदाभोवतीचे गारूड वाढत राहिले.

पालकमंत्री जिल्ह्यातीलच असावा तशी काहीही तरतूद नाही; पण स्थानिक प्रश्नांना अधिकाधिक न्याय देता यावा आणि पक्षाचे राजकीय वर्चस्व वाढावे यासाठी त्या त्या जिल्ह्यतील मंत्र्यांना पालकमंत्री बनविण्याचा प्रघात राहिला आहे; पण एका जिल्ह्यामधून एकापेक्षा अधिक मंत्री कार्यरत असतील, तर त्यांच्यामध्ये वयाच्या आणि अनुभवाच्या निकषांवर पालकमंत्री निवडला जातो. ही प्रथा आजही कायम आहे.

एकापेक्षा अधिक मंत्री असताना इतर मंत्र्यांना नियोजन समितीच्या उपाध्यक्षपदाचा दर्जा दिला जातो. या समितीवर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे त्या त्या जिल्ह्यातील प्रतिनिधीही असतात.

या साऱ्यांचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतात म्हणून त्यांचा सन्मान मोठा. (यालाच शासकीय भाषेत प्रोटोकॉल असेही म्हणतात) त्यांच्या हाती जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा, म्हणून आर्थिक नाड्याही त्यांच्याच हातात. आता लक्षात आले असेल, पालकमंत्रीपदासाठी मंत्र्यांमध्ये इतकी चढाओढ का लागते ते!