महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अजूनही विरोधी पक्ष नेता निश्चित झालेला नाही. अधिवेशनात अनेक विषयांवर चर्चा होताना दिसते. त्यापैकी सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे आमदारांना दिला जाणारा निधी!

महाराष्ट्रात सध्या काँग्रेस वगळता सर्व प्रमुख पक्ष सत्तेत सहभागी आहेत. त्यात नव्याने सत्तेत आले आहेत राष्ट्रवादीचे आमदार. या आमदारांनी ‘निधी आणि कामाचा उरक’ अशी कारणे देऊन सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. पूर्वी शिवसेना नेत्यांनी अजित पवार यांच्यावर ‘निधीवाटपात भेदभाव’ असे आरोप केले होते, तर आता काँग्रेस आमदार ‘विरोधकांना निधी मिळाला नाही,’ अशी तक्रार विधिमंडळात मांडताना दिसत आहेत.

सगळ्यांवर कळस म्हणजे अधिवेशनात महिला आमदारांच्या तक्रारीला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘भावाच्या नात्याने ओवाळणी म्हणून निधी देतो,’ असे थेट सांगितले. आमदारांना निधी मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, सरकार अथवा कोणताही मंत्री उपकाराच्या भावनेतून निधी देत नसतो, असा आक्षेप या विधानावर आणि एकूणच आमदार निधीवाटपाच्या सध्याच्या प्रक्रियेवर घेतला जात आहे.

आमदारांना निधी का आणि कसा मिळतो?

मतदारसंघातील विविध कामे करण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याअंतर्गत मतदारसंघातील रस्ते, जलवाहिन्या, शाळा, भाजी मंडई, आरोग्यसुविधा, दुरुस्ती अशी कामे आमदारांना करता येतात. यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना मंजुरी दिली जाते आणि त्यानंतर ही कामे अंमलात आणली जातात.

आमदार निधीतून करण्यात आलेल्या कामांच्या ठिकाणी आमदारांकडून फलक लावून जाहिरातबाजी केली जाते. निधी आणि त्यातून होणाऱ्या विकासकामांवर अनेक आमदारांचे मतदान आणि राजकीय गणित अवलंबून असते. म्हणजे निवडणुकीदरम्यान काही प्रमाणात या मुद्द्यांचा परिणाम होतो. म्हणूनच अनेकदा आमदार निवडणूक प्रचारादरम्यान विकासकामांचे आश्वासन देत असतात. या आश्वासनांची भिस्त आमदार निधीवर असते.

निधी आणि विनियोग

महाराष्ट्रात १९८५ च्या सुमारास स्थानिक कामासाठी निधी दिला जात असे. पुढे त्याचे नाव ‘आमदार निधी’ असे करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात हा निधी ५० लाख रुपयांपर्यंत असे. नंतर त्यात एक कोटी, दीड कोटी अशी टप्प्याटप्प्याने वाढ होत गेली.

२०११-१२ मध्ये आमदार निधी दीड कोटींवरून दोन कोटी रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षे आमदार निधीत कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. कोरोना काळात महाराष्ट्रात आमदार निधीवर कोणतेही निर्बंध लावण्यात आले नव्हते. याउलट २०२०-२१ मध्ये तीन कोटी, २०२१-२२ मध्ये चार कोटी आणि २०२२-२३ मध्ये पाच कोटी अशी आमदार निधीत वाढ करण्यात आली आहे.

आमदारांनी आपला निधी स्थानिक गरजांनुसार आपापल्या मतदारसंघात वापरायचा असतो. विधान परिषदेच्या आमदारांना निधीचा राज्यात कोठेही वापर करता येतो. आमदारांच्या मूल्यमापनात त्यांना मिळालेला निधी आणि त्याचा त्यांनी केलेला विनियोग हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असला पाहिजे. त्यावर काही ठिकाणी अभ्यासू मांडणीही स्वयंसेवी संस्थांमार्फत करण्यात येते; पण नागरिकांमध्ये याबद्दल अपेक्षित जनजागृती असतेच असे नाही.

मतदार म्हणून...

मतदार म्हणून आपण या प्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आमदारांच्या नावे एखाद्या जिल्ह्यातल्या कोशागाराकडे येणारे पाच कोटी रुपये ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. ती करदात्यांच्या पैशातून निर्माण झालेली आहे. गरजेनुसारच त्या संपत्तीचे वाटप झाले पाहिजे.

एखादा लोकप्रतिनिधी आक्रमक आहे, आग्रही आहे म्हणून त्याला सर्वाधिक निधी आणि एखादा लोकप्रतिनिधी विरोधी पक्षाचा आहे म्हणून त्याच्या निधीत अडथळे असा प्रकार समान विकासाच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारा असतो. निधी ‘ओवाळणी’ नाही, तर तो त्या लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघातील मतदारांचा अधिकार आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.