मुंबई - मुंबई महापालिकेबाबतच्या आकसपूर्ण भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपलोकायुक्‍त नेमण्याची घोषणा केल्याचा आरोप आज शिवसेनेच्या नेत्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याचे समजते. भारतीय जनता पक्षाने महापौर निवडणुकीबाबत शिवसेनेला पुढे चाल देण्याचे धोरण अवलंबले असले, तरी सरकारमधील हा सहकारी पक्ष अद्याप शांत झालेला नाही. नागपुरातही असाच उपलोकायुक्‍त का नेमला नाही, अशी विचारणाही शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी अत्यंत आक्रमकपणे केल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. 

शिवसेनेच्या या आक्षेपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपलोकायुक्‍त हा केवळ मुंबई महापालिकेसाठी नेमला जाणार नसून मुंबई परिसरातील एमएमआरडीएही त्यांच्या कार्यकक्षेत येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आज आक्रमक झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्रिसदस्यांनी नागपूर महापालिकेसाठी उपलोकायुक्‍त का नाही, अशी विचारणा करताच तेथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या बरीच असेल, तर वेगळा उपलोकायुक्‍त नेमावा, अशी विनंती करणारे पत्र लोकायुक्‍तांना पाठवण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले. जनतेला पारदर्शीपणाची हमी मिळावी यासाठी आवश्‍यक ते सर्व काही केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याचे सांगण्यात येते. 

"सकाळ'ला मिळालेल्या माहितीनुसार आज शिवसेनेचे मंत्री बैठकीच्या प्रारंभापासूनच आक्रमक होते. निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती मुंबई महापालिकेसाठी का, असा प्रश्‍न शिवसेनेने विचारताच ही समिती महाराष्ट्रातल्या सर्व महापालिकांसाठी आहे, मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा नीट तपासून पाहा, असा उलटवार भाजपच्या सदस्यांनी केला. त्यावर, मग यात जिल्हा परिषदा का नाहीत, अशी विचारणा होताच तेही तपासून पाहू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाल्याचे समजते. 

भाजप सोयीस्करपणे पारदर्शकता हा शब्द वापरत असल्याचा आरोपही शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केला. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आमच्या सरकारला पाठिंबा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले असले, तरी यापुढची प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठक कलगीतुऱ्याची ठरणार अशी शक्‍यता आहे. आम्ही पडते घेतले असले तरी शिवसेना सामोपचाराचा मार्ग नाकारण्याच्या मन:स्थितीत तर नाही ना, असा प्रश्‍न एका ज्येष्ठ भाजपनेत्याने केला आहे. 

पारदर्शकता सर्वत्र हवी : अनिल देसाई 
"फडणवीस यांच्या पारदर्शकतेच्या आग्रहाचे आम्ही स्वागतच केले आहे, मात्र हे तत्त्व केवळ मुंबई ठाण्यात नव्हे; तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अमलात आणायला हवे अशी शिवसेनेची मागणी आहे,'' असे ज्येष्ठ शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई यांनी "सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले.